जीडीपीमा ऋणको अंश : २०२२ सम्ममा करीब ४८ प्रतिशत पुग्ने

विजय दमासे

काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार चालू आवमा ४१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको ऋणको अंश आगामी वर्षसम्म अर्थात् २०२२ मा ६ प्रतिशतले बढेर ४७.९ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सोमवार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा ऋणको दायित्व बढे पनि जोखिमको अवस्था भने नरहेको जानकारी दिएको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च नरोकिए र ऋणको भार बढ्दै जाने विश्व बैंकको आकलन छ । नेपालमा बजेट घाटा पनि बढ्दै गएको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा बढेर जीडीपीको ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहने र आगामी वर्ष बढेर ७ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

विश्व बैंकले नेपालसँग ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात सम्भावना रहे पनि उपयोग गर्न नसकेको बताएको छ । निर्यातमा ध्यान दिए नेपालले २ लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।

नेपाले निर्यातबाट रोजगारी सृजनासँगै थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना बढ्ने उसले बताएको छ । नेपालले निर्यातसम्बन्धी उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने थप २ लाख २३ हजार रोजगारी सृजना गर्न सक्नेछ । यसमा १ लाख ५७ हजार रोजगारी कृषिक्षेत्रमा र ६६ हजार रोजगारी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सृजना गर्न सक्छ । विश्व बैंकले ६ ओटा मुख्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने र यसबाट आर्थिक विकास गर्न सक्ने बताएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गरेर छिट्टै पुनर्जीवित गर्न सक्छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन टुरिजम विकास गर्न सक्छ । विदेशी लगानी पनि बढाउन सक्ने उसले बताएको छ । विदेशी लगानी ल्याउनका लाग थ्रेसहोल्डहरू कम गर्ने तथा भन्सार दर घटाएर निर्यात बढाउन सकिने उसको भनाइ छ ।

व्यापार लागत पनि घटाउनुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा विश्व बैंकको जोड छ । त्यसबाहेक डिजिटल ट्रेड र ईकमर्शलाई बढावा दिएर पनि विकास गर्न सकिने विश्व बैंकको भनाइ छ । यसका लागि कनेक्टिभिटी, पेमेन्ट गेटवेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बैंकको भनाइ छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले लगानीकर्तामा अन्योल सृजना हुन सक्ने आकलनसमेत गरिएको छ । ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी सुझावहरूलाई समेट्ने बताए । उनका अनुसार कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा नै आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

गतवर्षदेखि नै कोभिड–१९ प्रभावित आर्थिक गतिविधिहरूलाई असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी पुनरुत्थानका प्रोत्साहन तथा अन्य उपाय लागू गरेका कारण कोभिडबाट नेपालले धेरै क्षति बेर्होनु नपरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले सबै प्रकारका राजनीतिक समस्या संवैधानिक रूपमै समाधान हुने समेत बताउँदै अहिले लगानीकर्ता चिन्तित हुनु नपर्ने बताए ।

उनले एकपटक खोप लगाएका नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप वितरण गर्न र एकपटक पनि नलगाएका नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक पुनरुत्थान, पुनःसंरचनाबारे सुझाव दिन परामर्श समितिले काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पौडेलले सरकारले निजीक्षेत्र र विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेरै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस