काठमाडौं । सरकारले कोरोना प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनको निर्माण अवधि १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यससम्बन्धी थप निर्णय गरेपछि मात्रा प्रभावित आयोजनाहरूले तोकिएको छूट तथा सुविधा पाउने भएका हुन् ।
गत फागुनको पहिलो साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोरोना प्रभावित आयोजनाहरूलाई विभिन्न राहत दिनेगरी ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उत्पादन मिति अर्थात् निर्माण अवधि १ वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पनि निर्णय गर्नुपर्ने भएको हो ।
विद्युत् उत्पादन मिति विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बद्ध रहेकाले थप निर्णय गर्नुपर्ने भएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बोर्डबाट थप निर्णय भएपछि मात्रा यो विषय कार्यान्वयन हुने बताए । बोर्डबाट यस विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।
‘अब बोर्डबाट यस विषयमा आवश्यक निर्णय भएपछि यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आवेदन दिएका सबै आयोजनाले १ वर्ष नै थप म्याद पाउँछन् भन्ने हुँदैन । आयोजनाहरूमा परेको प्रभावको आधारमा बढीमा १ वर्षसम्म मात्र म्याद थप हुन सक्छ ।’
यससम्बन्धी प्रस्ताव तीनपटक प्राधिकरणको बोर्डमा गइसकेको छ । तर, निर्णय हुन सकेको छैन । सम्भवतः अब हुने बोर्ड बैठकमा यससम्बन्धी निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसअघि पनि प्रसारण लाइन नबन्दा लगायत समस्याका कारण कतिपय आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन मिति थप भइसकेको छ ।
त्यस्ता आयोजनाहरूको म्याद थप नगर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । आयोजनाको अवस्था हेरेर प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई विद्युत् उत्पादनको नयाँ तालिका दिने प्राधिकरणले बताएको छ ।
सरकारले दिने भनेको अवधि थपको सुविधा उपभोग गर्न हालसम्म १३८ आयोजनाले प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागमा उनीहरूले आवेदन दिएका हुन् । विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले कोरोना प्रभावित १३८ आयोजनाबाट आवेदन आएको पुष्टि गरे । अब बोर्डबाट निर्णय भएपछि उनीहरूलाई उत्पादनको नयाँ तालिका प्रदान गरिनेछ । साथै, अहिले आवेदन दिन छुटेका आयोजनाहरूका लागि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ । त्यसपछि उनीहरूले पनि यो सुविधा पाउन सक्नेछन् ।