पर्वत । पर्वतका ४८ वटा विद्यालयले ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ती विद्यालयले सरकारी अनुदान पाउन लागेका हुन् । विद्यालयहरूको शैक्षिक विकास तथा भौतिक अवस्था सुधारका लागि अनुदान वितरण गर्न थालिएको हो ।
जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइका अनुसार जिल्लामा १८ लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेमा कुस्मा नगरपालिकाका स्यानीपोखरी प्रावि, सूर्योदय प्रावि, मंगलोदय मावि, फलेवास नगरपालिकाकाका शिशु निकेतन प्रावि, भूमे आधारभूत विद्यालय, जनता मावि, लिमीठाना मावि र जनज्योति मावि रहेका छन् ।
यस्तै, मोदी गाउँपालिकाको पशुपति मावि, महाशिला गाउँपालिकाको मदन आश्रित मावि, फलामखानी आधारभूत विद्यालय, जनविकास मावि, बालारानी मावि, महेन्द्रज्योति मावि, महेन्द्रोदय मावि र सूर्य मावि छन् ।
सोही बराबरको रकम जलजला गाउँपालिकाको जनकल्याण मावि, शिव मावि, विहादी गाउँपालिकाका आम्बारी आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय, चन्द्र मावि, आम्बारी मावि, लक्ष्मी भवन मावि, सगरमाथा मावि र शालिग्राम मावि तथा पैयुँ गाउँपालिकाका यज्ञश्वर आधारभूत विद्यालय, क्यामुने भञ्ज्याङ मावि, विनु मावि, धर्मोदय मावि, टकलाक मावि र जनता माविले पाउने भएका छन् ।
यस्तै, कुस्मा नगरपालिकाका सार्वजनिक मावि, जनक मावि, नुवार सुवेदीथर मावि र हिमालय माविले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान पाउनेछन् । यही रकम पाउनेमा मोदी गाउँपालिकाका जनसिद्ध मावि र जननेत्र मावि, महाशिला गाउँपालिकाका बालारानी मावि र स्वधर्म मावि, जलजला गाउँपालिकाको शालिजा मावि, विहादी गाउँपालिकाका जनसेवा प्रावि, रानीपानी आधारभूत विद्यालय र नेपालतारा मावि तथा पैयुँ गाउँपालिकाबाट लक्ष्मी भवन प्रावि रहेका छन् ।
जिल्लाभर सबैभन्दा बढी २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने विद्यालय जलजला गाउँपालिकाका ग्रामप्रकाश मावि र फर्से धाइरिङ मावि तथा महाशिला गाउँपालिकाको गोल्र्याङधाम आधारभूत विद्यालय रहेका छन् ।
सोही स्थानीय तहको विद्याज्योति माविले पनि १३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । पर्वतका सात वटै स्थानीय तहका विभिन्न विद्यालयले कम्तीमा १३ लाखदेखि बढीमा २४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार १८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका विद्यालयले उक्त रकमबाट भवन निर्माण गर्नेछन् । ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकाहरूले विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विकास गर्न तथा २४ लाख ५० हजार बजेट पाएकाहरूले भवन निर्माण र सूचना प्रविधिमा त्यो पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ ।