अब अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्न नपाउने

सर्वोच्चद्वारा हालको व्यवस्थालाई असंवैधानिक ठहर

विजय दमासे

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने ‘स्टिङ अपरेशन’लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित बुधवारको संवैधानिक इजलाशले सो ठहर गरेको हो ।

घूसबापतको रकम आफै उपलब्ध गराएर अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अपरेशनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस ९ गते संवैधानिक इजलाशमा निवेदन दिएका थिए ।

घिमिरेले निवेदनमा सो अपरेशन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोगको नियमावलीको नियम ३० मा भएको स्टिङ अपरेशनको प्रावधान संविधानसँग समेत बाझिएको जिकिर गरेका थिए ।

अख्तियारले आफ्नो नियमावलीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेशन’ गरिरहेको थियो । उक्त नियमावलीको नियम ३० मा घुस/रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ ।

यस्तै, उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस÷रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

उपनियम २ मा त्यस्तो घूस÷रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन भनिएको छ । नियमावलीमा भएको सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९)मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वाेच्चले ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको र स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

यो फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब स्टिङ अपरेशन गर्न पाउनेछैन । लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले पटकपटक स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो । अख्तियारले स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर गरेका करीब ५०० मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सर्वोच्चको बुधवारको फैसलाले त्यस्ता मुद्दासमेत खारेज हुनेगरी आदेश दिएको छ ।

‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो,’ फैसलाको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]