काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सरकारले लेखा समितिको निर्देशनलाई दिएन साथ

हिमा वि.क.

काठमाडौं । संघीय संसद्को लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको ३ सातापछि नेपाली सेनाले यो प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै असहयोग गरेपछि द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले पहिलाकै कार्यतालिकाअनुुसार प्रि–क्वालिफिकेशन (पीक्यू)मै छनोट भएका दुई चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

समितिले दोस्रो प्याकेजको पीक्यू नै रद्द गर्न र पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको २ दिन अर्थात् चैत २१ मा विभागीय रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसकै प्रतिउत्तर स्वरूप रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई पीक्यू रद्द तथा पुनः पीक्यू प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्देशन नभएपछि साबिक कार्यतालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सेनासम्बद्ध स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले आयोजना तथा सेनालाई सीधै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सेना बाध्यकारी नभएको स्रोतको भनाइ छ । समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै अनिच्छा देखाएको देखिएको छ । सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले सरकारबाट यस विषयमा कुनै ठोस निर्देशन नआएपछि पहिलाकै कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरिएको स्पष्ट पारे । ‘नेपाल सरकारबाट अन्यथा ठोस निर्देशन नआउँदासम्म तालिका रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘पीक्यूको पहिलो प्याकेजमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन् र यसलाई प्रतिस्पर्धा नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’

यसैगरी, सेनाले आइतवार सूचना जारी गर्दै कुल रू. ४३ अर्ब ७८ करोड लागत बीड (बोलकबोल) गरेका चिनियाँ दुई कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला–लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाउनेछ । तर, छोक्रेडाँडा–धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल बनाउने आर्थिक प्रस्ताव भने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनको स्वीकृत गरिएको छ ।

लो–बीड भएकाले चाइना स्टेटलाई छनोट गरिएको भन्दै पौडेलले यसमा केही चित्त नबुझे अर्काे कम्पनीले गुनासो पेश गर्न पाउने भएकाले ७ दिनको समय दिएको जानकारी दिए । सेनाले पीक्यूमा नै यी दुई कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । पीक्यूको दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययी नभएको भन्दै चैत १९ को लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सेनाले ती कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन (एलओआई) दिएको छ । अबको ७ दिनभित्रमा ती कम्पनीलाई कन्ट्र्याक अवार्ड गरिने र १५ दिनभित्रमा ठेक्का सम्झौता गर्ने सेनाको तयारी छ । आर्थिक प्रस्ताव नै छनोट भइसकेपछि अब ठेक्का सम्झौता गरिने तयारी सेनाको छ । ती कम्पनीले बीड बोन्ड लिएपछि सम्झौता गरिनेछ । ७२ दशमलव ५ किलोमीटर (किमी) लामो उक्त द्रुतमार्गमा ३ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्नेछन् भने साथसाथै १६ ओटा जटिल खाले पुलहरू पनि बन्नेछन् । द्रुतमार्गमा सुरुङमार्गको दूरी ६ दशमलव ४१ किमी रहेको छ भने जटिल खाले पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]