बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा : भन्सार र कर प्रशासन सुधारदेखि उधारो असुलीसम्म

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउने तयारीमा छ । बजेटले लिने नीतिगत व्यवस्थाप्रति बढी चासो राख्ने निजीक्षेत्र प्रत्येक वर्ष बजेटको तयारीका सन्दर्भका निकै चनाखो हुने गरेको छ । यसपटक पनि निजीक्षेत्रका संघसंस्था र अगुवाहरूले बजेटबारे सुझाव दिने क्रम रोकिएको छैन ।

निजीक्षेत्रल बजेट उद्योग र व्यापारमैत्री हुनुपर्ने आग्रहमात्र होइन, भन्सार तथा कर प्रशासन सुधारदेखि सुशासनका आधार निर्माणमा नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेका छन् । औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यावसायीले आगामी बजेटले कोरोना महामारीले थलिएका उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थानदेखि भन्सार र कर प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएका छन् ।

अव्यावहारिक भन्सार नीति र प्रक्रियाले असल नियत भएका व्यवसायी मारमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । ‘न्यून बिजकीकरणको समस्याले राज्यको राजस्वमात्र नगुमेर असल काम गर्ने व्यवसायी पीडित छन्,’ अध्यक्ष लाठले भने ।

बजेटले भन्सार मूल्यांकन र राजस्व प्रशासनको यस्तो समस्याको समाधानमा ठोस नीति पहिल्याउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । ‘वीरगञ्ज क्षेत्र देशको सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्र भएकाले राजस्वसम्बन्धी विवाद यहाँ बढी हुन्छन् । यस्ता विवाद समाधानका लागि वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना हुनु पर्दछ,’ लाठले भने ।

भन्सार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्यमा कर लिँदा जरीवाना समेत लिने गरिएकोमा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको छ । यस्तो नीतिले आयातकर्ताले वस्तुको यथार्थ मूल्यभन्दा बढी बिल बनाउन बाध्य भएको आयातकर्ता गुनासो गर्छन् । सरकारी नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको अनौपचारिक कारोबार भइरहेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ ।

आयकरको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष लाठले बताए । ‘प्रोप्राइटरसिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्नेबित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिराउनु अव्यावहारिक देखिन्छ । आर्जनबाट ३६ प्रतिशत राज्यलाई दिँदा आफ्नो परिवार चलाउन धौ धौ पर्ने अवस्था छ,’ उनले तर्क गरे ।

आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने अध्यक्ष लाठले सुझाए । करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कर फर्छ्योट आयोगको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । लामो समयदेखि यस्तो आयोगको आवश्यकता महसुस गरिए पनि पूरा हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन उधारो असुलीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको माग छ । ‘व्यावसायिक र उद्योग प्रतिष्ठानको उधारो विक्रीलाई समेत संरक्षण प्रदान गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था हुन सके उत्पादनको लागत नै कम हुन जान्छ,’ गुप्ताले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नागरिकको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राज्यले राख्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । सम्पत्तिको विवरण राज्यको अभिलेखमा नआएसम्म अकुत आर्जन गर्नेलाई समाउन नसकिने उनीहरूले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]