वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिँदै

ममता थापा

काठमाडौं । दुई पटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमति दिन आवेदन खुला गरेर खारेज गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अहिले नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालेको छ ।

बोर्डले कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, योजना, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ । यसअघि रू. ५० करोडदेखि १ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बोर्डले शुक्रवार निर्देशिकाको मस्यौदा सेबोनको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ । यसअघि यस्तो निर्देशिकालाई सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्ने गरेको थिएन । सरोकारावालाबाट पछि गुनासो नआओस् भन्नका लागि प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा औचित्य हेरेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए ।

उनका अनुसार पहिला कम्पनी छनोटका लागि मापदण्ड मात्र तोकेको थियो तर कसरी आवेदन दिने, कुन अवस्थामा एलओआई दिने र अनुमति प्रमाणपत्र दिने भनेर सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ ।

भीष्मराज ढुंगाना बोर्डको अध्यक्ष भएपछ सञ्चालक बोर्डले नै अनुमति दिने नीतिलाई थप व्यवस्थित गर्नु भनेको थियो ।

त्यसैअनुसार निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । बोर्डले शुरूको आवेदनलाई खारेज गरेर दोस्रोपटक लिएको आवेदनलाई भने निरन्तरता दिने भएको छ । बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय कम्पनी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेका पाँचओटा संस्थाले फेरि आवेदन दिनु पर्दैन तर निर्देशिकाअनुसार तोकेको मापदण्ड पूरा गरी थप कागजात जुटाउनुपर्नेछ । यसअघि आवेदन पेश गर्ने संस्थाहरूका कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स) र नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए । यी कम्पनीको आवेदनलाई कायमै राखेर संशोधित मापदण्ड स्वीकृत भएपछि आवश्यक थप कागजात मागिने कार्यकारी निर्देशक गिरीले बताए । यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीका सञ्चालकहरू भने सेवोनले आवेदनका लागि पटकपटक दुःख दिएको गुनासो गर्छन् । कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेडले जतिसुकै चुक्ता पूँजी भए पनि आवेदन दिने तर पटकपटक आवेदन खुलाउँदै खारेज गर्दै जानु गलत भएको बताएको छ ।

सीमा र प्रक्रिया
बोर्डले यसअघि ५० करोडदेखि रू १ अर्बसम्म तोकेको चुक्ता पूँजीको सीमालाई बढाएको छ । मस्यौदाअनुसार अब कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब हुनुपर्नेछ । कृषि र धातु सम्बन्धलगायत वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई रू. २ अर्बसम्मको चुक्ता पूँजी तोकिएको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाका लागि कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा शेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । सेबोनको सञ्चालक बोर्डले कम्पनीलाई उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिनुअघि वाणिज्य बैंकमा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गन लगाउन सक्नेछ । पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रस्तावित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, न्यूनतम विषयहरू समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा आगामी ३ आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसहितको व्यावसायिक योजनाको दुई प्रति पेश गर्नुपर्ने छ ।

मापदण्डअनुसार बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिए पनि सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिपत्र नलिएसम्म संस्थापकको संख्या थपघटलगायत केही काम गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनीले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि कम्पनीले निवेदनसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ । यसपछि संस्थापकहरूको योग्यता परीक्षण गर्दा उपयुक्त देखिएमा बोर्ड व्यवस्थापनले प्रस्तावित सञ्चालकहरूलाई अन्तरक्रियाको लागि बोलाउन सक्नेछ ।

यसपछि उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिने र थप मापदण्ड पूरा गर्न लगाइए अन्तिम सञ्चालन अनुमति दिनेछ । सञ्चालन अनुमति लिनुपूर्व स्वीकृतिपत्र, संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, कुनै विशेष ऐनद्वारा स्थापना भएको संगठित संस्थाको हकमा यो ऐन र तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियमको प्रति, कम्पनी वा संगठित संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको स्वघोषणासहित पेश गर्नु पर्नेछ । अन्तिम स्वीकृति लिनुअघि कम्पनीले कुल चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

सबै प्रक्रिया पुर्‍याए पनि बोर्डलाई उपयुक्त नलागेमा अनुमतिपत्र नदिन सकिने उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार सञ्चालक बोर्डले मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणको दृष्टिकोणले उपयुक्त नदेखिएमा अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । यसअघि नेपाली बजारलाई सुहाउँदो दुईओटा कम्पनीलाई अनुमति दिने भनिए पनि प्रस्तावित मस्यौदामा भने संख्या तोकिएको छैन । ‘अब भने संख्याबारे नबोल्ने तर मापदण्डअनुसार आएकालाई हेरेर गर्ने कुरो छ,’ गिरीले अभियानसँग भने ।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १८० दिनभित्र न्यूनतम पूर्वाधार तयार गरी बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । जानकारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र बोर्ड व्यवस्थापनले आवश्यक निरीक्षण तथा जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा बोर्ड व्यवस्थापनको सिफारिशमा सञ्चालक बोर्डले कारोबार सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस