सामाजिक सुरक्षा योजना : योगदानकर्ता संक्रमित भए उपचार खर्च पाउने

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट योगदानकर्ता संक्रमित भए सामाजिक सुरक्षा कोषले उपचार खर्च दिने भएको छ ।

कोषका अनुसार महामारीका बेला योगदानकर्ता संक्रमित भएर अस्पताल वा घरमै उपचार गर्नुपर्ने भए उपचारमा लागेको खर्च नियमअनुसार भुक्तानी दिइनेछ ।

औषधि उपचार योजनाअन्तर्गत कोभिड संक्रमितको खर्च बेहोरिन लागिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताएका छन् । उनका अनुसार योगदानकर्ताले उपचारबापत १ लाख बराबरको उपचारमा २० प्रतिशत खर्च आफै बेहोर्नुपर्नेछ । अन्य खर्च कोषमा दाबी गर्नेबित्तिकै योगदानकर्ताले पाउनेछन् । ‘दोस्रो चरणको महामारी शुरू भएसँगै कोभिड संक्रमित योगदानकर्ताले उपचार खर्चबापत दाबी माग गर्न थालिसकेका छन्, हामी क्रमिक रूपमा भुक्तानी दिँदै छौं,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार महामारीमा योगदानकर्तालाई कोषले उपचार खर्चमार्फत राहत दिन थालेको हो । अस्पतालबाट सीधै १ लाखको ८० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था अझै लागू भइनसकेकाले अहिले संक्रमित योगदानकर्ताले कोषमा नै दाबी भुक्तानी गर्न आउनुपर्ने ज्ञवालीले बताएका छन् । अस्पतालमा उपचार गराउँदा ८० प्रतिशत छूट सीधै पाउने व्यवस्था साउनपछि मात्रै लागू गर्ने तयारी छ । अहिलेसम्म १०५ भन्दा बढी अस्पतालसँग यो सुविधा दिनका लागि कोषले समझदारी गरिसकेको छ ।

कोषका अनुसार कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगे पनि दाबी भुक्तानी रोकिएको छैन । औषधि, उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा मात्रै अहिलेसम्म १ हजार ५ सय ७८ लाभग्राहीले २ हजार ५ सय २४ पटक दाबी गरी भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भए पनि कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताको संख्या घटेको छैन । बुधवारसम्म १३ हजार ८ सय ४५ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका छन् भने आबद्ध योगदानकर्ताको संख्या २ लाख २ हजार ३ सय ५३ छ । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका ९ हजार २ सय ५९ रोजगारदाता कोषमा दर्ता भएका छन् भने सोही प्रदेशबाट १ लाख ५१ हजार ५ सय ५४ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या कर्णाली प्रदेशमा थोरै छ । यो प्रदेशबाट जम्मा १४७ राजगारदाता र ५२७ योगदानकर्ता कोषमा सहभागी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । कोषमा आकर्षण बढिरहे पनि योगदानकर्तालाई सरकारले महामारीमा ठोस राहत दिन सकेको देखिँदैन । अघिल्लोपटकको महामारीका बेला सरकारले योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफै कोषमा जम्मा गरिदिएको थियो । अहिले सरकारबाट कुनै निर्णय नभएकाले तत्काल त्यस्तो खालको छूट नहुने कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले नियमअनुसार जम्मा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ तर राजनीतिक किचलोका कारण यसबारे सरकारले ध्यान दिन नपाएको हुनसक्ने र केही निर्णय आउन सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको कोषका अधिकारीहरूको आकलन छ ।

प्रतिक्रिया [0]