सिपर र सिपिङ कम्पनीको चेपुवामा आयातकर्ता

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । मोर इन्टरप्राइजेजले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईबाट आयात गरेको २० कन्टेनर केराउ आइतवार बिहान वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्यो । तर, मर्स सिपिङ लाइनबाट आएको केराउको डेलिभरी अर्डर (डीओ) नपाएपछि आयातकर्ताका प्रतिनिधिले भन्सारबाट जाँचपास गराउन सकेनन् । आयातकर्ताले भाडा तिरेको बिल अफ लेडिङ (बीएल) देखाउँदासमेत भाडा भुक्तानी नभएको भन्दै सिपिङ कम्पनीले डीओ दिन नमानेपछि जाँचपास हुन नसकेको मोर इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक ओमप्रकाश मोरले गुनासो गरे । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा लागि डीओ अनिवार्य कागजात हो ।

सिपर (निर्यातकर्ता)ले आयाकर्तासित वीरगञ्जसम्म मालसामान ढुवानीको जिम्मा लिएपछि सिपिङ कम्पनीलाई भाडा तिर्ने दायित्व सिपरको हो । सिपर र सिपिङ कम्पनीबीचको व्यावसायिक समस्याको मार आयातकर्तालाई परेको छ ।

आयातकर्ताले वीरगञ्जसम्म ढुवानीमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सिपरलाई बुझाइसकेका हुन्छन् । सिपरले त्यस्तो कन्साइन्मेन्टको भाडा समयमै नतिर्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित रकम दाबी गर्ने गरेको मोरले बताए ।

‘फ्रेट पेड (भाडा भुक्तानी भइसकेको) बीएल हुँदाहुँदै डीओ रोक्ने काम हुन्छ । सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिले यसको जिम्मेवारी पनि लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘भाडा तिरिसकेको सामान किन रोकेको भन्दा सिपिङ कम्पनीको कार्यालयमा कुरा गर भन्छन् ।’
 
भारतका मुम्बई, कोलकातालगायत शहरमा रहेका सिपिङ कम्पनीका कार्यालयमा आयातकर्ताको प्रत्यक्ष पहुँच हुँदैन ।

‘फोनमा कुरा हुनै सक्दैन । इमेलमा भाडा तिर्न ताकेता गर्छन्,’ मोरले आर्थिक अभियानसँग भने ।

भाडा भुक्तानीको बीएल भएपछि डीओ रोक्न नमिल्ने दाबी आयातकर्ताको छ । सिपिङ कम्पनीले आयाकर्तालाई हैरानी दिएको मोरले बताए । दिनभरि सिपिङ कम्पनी र सिपरका प्रतिनिधिलाई ताकेता गरेपछि आइतवार साँझ साढे ४ बजेमात्रै डीओ हात परेको मोरले बताए ।

कागजातमा हुने ढिलाइले आयातमा जरीवानाको भारी परेको छ । समयमै कागजपत्र नदिएर झुलाउने सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तालाई कन्टेनरमा जरीवाना पनि तिराउँछन् । तोकिएको समयभित्र कन्टेनर फिर्ता गर्न नसके जरीवाना तिर्नुपर्छ ।

अयातकर्ता र सिपिङ कम्पनीबीच बेलाबेलामा लेनदेनका यस्ता समस्या आउने गरेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी चूडामणि शर्मा कट्टेलले बताए । ‘लेनदेन नमिलेर सिपिङ कम्पनीले डीओ रोकेको समस्या आइरहन्छन् । यसबाट बन्दरगाहमा आइसकेको मालसामानको जाँचपास प्रभावित हुने गरेको छ,’ कट्टेलले भने ।
 
नेपालमा सिपर र सिपिङ कम्पनीका अधिकारप्राप्त प्रनिनिधि नभएकाले समस्या परेमा त्यस्ता कम्पनीसित छिटो सम्पर्क गर्नै नसकिने आयातकर्ताको गुनासो छ । नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पटकपटक यस्ता समस्या भोगिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ स्थल यातायात, पारवहन तथा सुक्खा बन्दरगाह समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।

पारवहनमा स्वदेशी लजिस्टिक कम्पनीको उपायोग भएमात्रै यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिने टेमानीको दाबी छ । ‘आयातकर्ताले एफओबीमा आयात गर्ने र गन्तव्यसम्म ढुवानीको जिम्मा स्वदेशी कम्पनीलाई दिने हो भने समस्या आउँदैन । यसमा आयातकर्ता गम्भीर हुन चाहेका छैनन्,’ उनले भने ।

नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी लजिस्टिक कम्पनी खुले पनि आयातकर्ता विदेशी सिपरकै भरमा कारोबार गरिरहेका छन् । अहिले भारतीय समुद्री बन्दरगाह वा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सीआईएफ तोकेर ढुवानी भइरहेको छ ।

सीआईएफमा तोकिएको गन्तव्यसम्म सिपर र सिपिङ कम्पनीले नै ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् । त्यस्ता अधिकांश कम्पनीले नेपालमा आधिकारिक प्रतिनिधिसमेत नराखेकाले आयातकर्ता समस्यामा परेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल दाबी गर्छन् ।

एफओबी प्रक्रियामा मालसामान आयात गर्दा आयातकर्ताले अहिले सामना गरेको समस्याले निकास पाउने सुझाव अग्रवालको पनि छ । ‘यो प्रक्रियामा सिपरले वस्तुको उत्पत्तिनजिकको बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् । त्यसयता ढुवानीका लागि आयातकर्ताले आपूm सुविधाअनुसार प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जिम्मा दिन सक्छन्,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पारवहन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यस्ता समस्या आइरहेको एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माको दाबी छ । ‘स्वदेशी फ्रेट फर्वाडर्सलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा सरकार र आयातकर्ता गम्भीर भएमात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ,’ शर्माले भने ।

प्रतिक्रिया [0]