मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा : अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगलाई आधार दरमै कर्जा दिइने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिक्वीड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदर बराबरको ब्याजदरमा नै कर्जा दिने नीति ल्याएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगबाट उक्त प्रयोजनका लागि यस्तो कर्जा माग भएमा आधारदर बराबरको ब्याजदरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै त्यस्ता उद्योगहरूलाई १ वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा पनि उपलब्ध गराइने बताएको छ । लिक्वीड अक्सिजन प्लान्टका लागि रू. ५० करोडसम्म र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि रू. २० करोडसम्मको कर्जा लिएका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई १ वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।

दीर्घकालीन रूपमा नै अक्सिजनको अभाव नहुने गरी यस्तो नीति ल्याइने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आयात गरेर भए पनि १/२ दिन त अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डर पर्याप्त होला । तर, निकट भविष्यमा पुनः स्वास्थ्य संकट आयो भने फेरि पनि समस्यामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नै अक्सिजन पर्याप्त मात्र होस् भन्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’

कोरोनाको दोस्रो लहरबाट भएका र हुन सक्ने असरलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई नै लक्षित गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छौं । कोरोना नियन्त्रण गर्न अहिले ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा निषेधाज्ञाले पर्न सक्ने असरलाई राहत हुने गरी र यस अवधिमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेगरी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।’

कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । । निषेधाज्ञा अवधिभर र त्यस अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

शेयर धितोमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैको आधारमा नै उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनको सूचना सम्बद्ध ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ । यसअघि यस्तो सूचना दैनिक पत्रिकामार्पmत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन मिति परिवर्तन भएमा त्यस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गरिने व्यवस्था पनि गरिने बताइएको छ । कोरोनाको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै केवाईसी अद्यावधिक नभएका कारण निष्क्रिय भएका बैंक खाताको हकमा यस्तो व्यवस्था गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकार कार्यमा खर्च हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधिजस्ता कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्चसमेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गर्ने बताएको छ । भुक्तानी सेवालाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थिति बनाउन आवश्यक विनियमावली तथा कार्यविधि ल्याइने राष्ट्र बैकको भनाइ छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्फ पनि सजगता अपनाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले सम्बद्ध विषयमा सजगता अपनाइने बताइएको छ ।

मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सन्तोषजनक रहेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]