सर्वोच्च अदालतको आदेश : मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउनू 

विजय दमासे

जेठ ५, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले कोरोना महामारीसँगै निषेधाज्ञाको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी करसम्बन्धि एउटा रिटमा सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको हो ।

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अभिवक्ता अधिकारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

गत वर्ष कोभिडको महामारीका बेला सरकारले भ्याट तथा कर विवरण बुझाउन लकडाउनको अवधिमा समय दिएपनि यसपाली दिएको थिएन । वैशाखको दोस्रो सातादेखि मुलुकका प्रायः जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा छ तर आन्तरिक राजस्व विभागले कर भुक्तानीसहित विवरण बुझाउन वैशाखमा विभिन्न माध्यमबाट करदातालाई ताकेता गरिरहेको थियो ।

जारी निषेधाज्ञा र उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बिरामी परेको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रले करको विवरण बुझाउन र कर तिर्ने समयावधी बढाउन सरकारलाई दबाव दिएपनि यसबारे निर्णय गर्न हतार नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई पेल्नेगरी कर असुलीलाई तीव्र पारेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]