म्याद थपसँगै निर्माणाधीन परियोजनामा दायित्व बढ्दै

विभागको दायित्व २ खर्ब ७ अर्ब, बजेट सिलिङ १ खर्ब १९ अर्ब, चार सडक उच्च प्राथमिकतामा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका ठेक्काहरूको म्याद थपिँदै जाँदा दायित्व पनि थपिएको छ । गतवर्ष निर्माणकै सिजनमा कोरोना संक्रमण उच्च हुँदा म्याद थप भएका आयोजनामा काम हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गरिएका ठेक्काबाट थप व्ययभार सृजना हुन थालेको छ ।

सडक विभागका अनुसार यसका अतिरिक्त नियमित रूपमा हुने बहुवर्षीय ठेक्काहरूमा दायित्व बढेको छ । अहिलेसम्म २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको विभागबाट वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य सडक, पुल समेत गरी वार्षिक २ हजारको हाराहारीमा ठेक्कापट्टा हुने गर्छन् । कतिपय ठूला तथा गौरवका आयोजनाको ठेक्का नै बहुवर्षीय हुँदा दायित्व थपिँदै जाने गरेकोमा कोरोनाका कारण निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने ठेक्काको पुनः म्याद थप्दा अतिरिक्त व्ययभार पर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

सबै ठेक्काको कुल सम्झौता रकममा भुक्तानी भइसकेको रकम घटाउँदा कायम हुने रकम दायित्व हो । विभागले सम्झौता गर्ने ठेक्काको म्याद नै सामान्यतया २ देखि ३ वर्षसम्मको हुने भएकाले यसमा सम्झौतादेखि नै दायित्व सृजना हुन्छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता अवधिमै सम्पन्न नहुन पनि सक्छन् । अहिले कोरोनाका कारण सम्झौता अवधिमा ठेक्का नसकिँदा रुग्ण भनिएका आयोजनाको म्याद थप भएको छ । यस्तै सम्झौता अवधि पनि बाँकी नै भएका, तर निर्माण नियमित नभएका परियोजनामा पनि थप व्ययभार बढ्ने आकलन विभागको छ ।

कोरोना कहरका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको र भुक्तानी पनि दिन नसक्दा दायित्व बढेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । ‘गतवर्ष कोरोनाका कारण समयमै काम सम्पन्न नभएका ९०० ठेक्काको म्याद १ वर्षका लागि थप गरिएको थियो, तर यो वर्ष पनि उल्लेख्य रूपमा काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसको दायित्व चालू आर्थिक वर्षमा सर्‍यो भने चालू आवमा पनि यस्तो समस्या दोहोरिएकाले दायित्व पुनः आगामी वर्षका लागि पनि थपिनेछ, किनभने अहिले पनि काम गर्न पाएका छैनौं ।’

कोरोनाका कारण सडक पुलहरूको काम रोकिएको छ । यो वर्ष सम्पन्न नभएका आयोजना तथा ठेक्काहरू आगामी आवमा स्वतः जाने भएकाले समयका साथै दायित्व पनि सृजना गर्छन् ।  ती ठेक्काको म्याद थप गरिए पनि कति ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भए भन्ने तथ्यांक भने विभागसँग छैन । त्यसरी म्याद थपिएका तर निर्माण सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद आगामी आर्थिक वर्षमा रूपान्तरण हुन्छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विभागले पाएको बजेट सिलिङभन्दा दायित्व बढी छ । आगामी आवमा पुराना तथा केही सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विभागले १ खर्ब १९ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्काेमा फ्लाईओभर निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको विभागले चारओटा सडक कालोपत्र र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढी प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता नेपालले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तमोर कोरिडोर, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा, डुम्रे–चामे–मनाङ, माग्मा–गमगढी सडकमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट माग गरिएको उनको भनाइ छ । यी सडकलाई कालोपत्रका साथै स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यले बढी बजेट माग गरिएको छ । स्रोतको कमी, अझै पनि ससाना परियोजनाको जिम्मा विभागकै भएको र पुरानै  कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपरेकोले पनि नयाँ योजना राख्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]