सात मन्त्रीको कामकारबाहीमा सर्वोच्चद्वारा रोक

विजय दमासे

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि नियुक्त गरिएका सात मन्त्रीको नियुक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै कामकाजमा रोक लगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले बुधवार सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुकूल नरहेको भन्दै कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रीटमा सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ३१ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त भएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापालाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचन जितेका उनीहरू एमाले र माओवादी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्कने सर्वाेच्च अदालतको २३ फागुनको पैmसलापछि एमाले प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्याग गरेको भन्दै सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो । संघीय सांसद नभए पनि मन्त्री नियुक्त हुन पाइने व्यवस्था संविधानमा छ, तर त्यसरी नियुक्त भएको ६ महीनाभित्र संसद्को सदस्यता लिइसक्नुपर्छ । यस्तो नियुक्ति एकपटकका लागि मात्र हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक ठह¥याएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशले बिहीवार पदमुक्त भएकामध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ पहिलोपटक ११ पुस २०७७ मा सांसद नरहे पनि मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी २७ चैत २०७७ मा र रामबहादुर थापा ५ वैशाख २०७८ मा सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संविधानमा त्यसरी मन्त्री भएको ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ ।

सर्वाेच्च अदालतले सांसद सदस्य नभई मन्त्री नियुक्त भएर शपथ खाएको ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने देखिएको तर सदस्यता नलिँदै दोस्रो पटक उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै संविधानविपरीत देखिएको ठहर गरेको छ ।

‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायत कार्य संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा थापालाई गृह, रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, साहलाई शहरी विकास, मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाइ, चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यसैबीच, एमालेले सर्वोच्चको फैसला मान्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला अदालतले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै बदर हुने आदेश दिएको थियो । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको छोटो प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस