लघुबीमामा पनि ७५ % अनुदान दिन प्रस्ताव

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले लघुबीमाको प्रिमियममा पनि कृषि तथा पशुबीमामा जस्तै ७५ प्रतिशत अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्धि गरी बीमाको पहुँच विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले लघुबीमा पनि अनुदान दिने माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको जानकारी दिए । जीवन र निर्जीवन दुवैतर्फको लघुबीमामा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेमा लघुबीमा गर्दा बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाइनेछ ।

यस्तै, समितिले बीमक (बीमा कम्पनी)हरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । विशेषगरी सरकारबाटै यस्तो बोण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग छ । कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र पराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र उचित प्रतिफलका सरकारले यस्तो व्यस्था गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘अहिले बीमा कम्पनीहरूसँग खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी छ । त्यसको उचित सदुपयोग गर्न सरकारले पनि लगानीको उचित वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

बीमा समितिले यसअघि पनि बीमकहरूका लागि छुट्टै बोण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर, त्यो सम्बोधन भने भएको थिएन । त्यसपछि यसपालि पनि उक्त माग प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएको पौडेलले बताए । यस्तै, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लगायत पब्लिक कम्पनीको पूवार्धारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि माग गएिको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार जीवन बीमा गर्ने नागरिकलाई आयकरमा दिने छूटको सीमा बढाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बीमा गर्ने नागरिकले आयकरमा वार्षिक २५ हजारसम्म छूट पाउँछन् । अब सो सीमा बढाएर ५० हजार पु¥याउनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा बीमाप्रति आम नागरिकको आकर्षण बढ्ने र पहुँच विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने पौडेलको भनाइ छ । हाल कुनै बीमित नागरिकले सरकारलाई १ लाख आयकर बुझाउनुपर्नेमा २५ हजार रुपैयाँ कम अर्थात् ७५ हजार बुझाए पुग्छ ।

यसअघि बीमा समिति तथा कम्पनीबाट बीमा गर्ने नागरिकलाई आयकरमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छूट दिन माग गरिँदै आएको थियो । तर, त्यो सम्बोधन भएन । यसपटक भने घटाएर माग गरिएकाले सम्बोधन हुने विश्वास समितिको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेरै यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिको भनाइ छ ।

साथै, समितिले बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत कर पनि घटाउन माग गरेको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत संस्थागत कर तिर्दै आएका छन् । अब त्यस्तामा एकरूपता कायम गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि २५ प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समितिको छ । यसैगरी समितिले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै, नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक तथा अन्य जोखिमविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले प्रस्ताव गरेको छ । समितिले बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरेर घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा त्यहाँको सबै घरको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने नीति ल्याउन समितिले माग गरेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]