बजेटमा ऊर्जा : निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा

जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा निजीक्षेत्रलाई आर्कषण गरिने

मिलन विश्वकर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले अब निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइने बताएको छ । हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो ।

निजीक्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणलाइन लगायतका पूवार्धार प्रयोग गरेर उनीहरूले नै उत्पादन गरेको विद्युत्को व्यापार गर्न दिने सरकारको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले प्राधिकरणको प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारको प्रयोग गरेबापत ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘हामीले यो पहिलेदेखि नै राख्दै आएको माग हो । अहिले आएर सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जासम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छन् । तर, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’

यस्तै, सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका निजीक्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्नेगरी नीति ल्याएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजीक्षेत्र अझै आकर्षित भएका छैनन् । यस अवस्थामा सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरिने बताएको हो । निजीक्षेत्रबाट जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भएमा बाँध र विद्युत्गृहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्न दिइने सरकारको भनाइ छ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलाशयमा जम्मा भएको पानी आवश्यक शुल्क लिएर निजी प्रवद्र्धकहरूलाई प्रयोग गर्न दिइने सरकारको भनाइ छ । 

यस्तै, सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत प्रतिशत शोधभर्ना दिइने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उता, प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिसरह नै शेयर दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै, राइट अफ वेमा परेका जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने (अफ पिक) समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महशुल दरमा थप छूट दिने भएको छ । साथै, विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ मेशिन, डिसवास लगायत बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीको भन्सार महशुल घटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

सरकारले विद्युत्को खपत बढाउन विद्युत् सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । यसको भन्सारदर पनि घटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । निषेधाज्ञा अवधि २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई महशुल नलिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिने भएको छ । नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले आगामी आवमा थप १ हजार ६२९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने घोषणा गरको छ । आगामी आवमा सरकारकै स्वामित्वका आयोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशीबाट २२८ मेगावाट, रसुवागढीबाट १११ मेगावाट, सान्जेन  र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६ मेगावाट त्रिशूली ३ बी बाट ३७ मेगावाट, राहुघाटबाट ४० मेगावाट र मध्य भोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट विद्युत् ग्रिडमा जोडिने बताइएको छ । यस्तै, निजीक्षेत्रका विभिन्न आयोजनाहरूबाट १ हजार ५५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अर्थमन्त्री पौडलले जानकारी दिए । यस्तै, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिएर सुक्खायाममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुनेगरी विद्युत् उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले आगामी आवमा उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने बताएको छ । आगामी आवमा थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै, सरकारले विपन्न घरमा निःशुल्क रूपमा विद्युत् जडान गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । समग्रमा ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी  ५ को निर्माण आगामी वर्ष शुरू गर्ने उल्लेख गरेको छ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत्

आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिने भएको छ ।
बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तरगंगा र नल्सिङ्गाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्था गरी निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 
यस्तै, बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य शुरू गर्न र कोहलपुर–लखनउ, लम्की–वरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ७ करोड  विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, खिम्ती–बाह्रविसे–काठमाण्डौ र हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रशारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरिया खण्डको निर्माणको पूर्व तयारी गर्न र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको पौडेलले बताए । प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणका लागि रु. ३७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गर्ने बताएको छ ।  जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै, अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको भनाइ छ । उक्त आयोजनाको लागि रु. ७ अर्ब ४० करोड विनियोन गरिएको छ 

यस्तै,  सौर्य उर्जालाई पनि प्रोत्साहन हुने गरि नीति ल्याइएको छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५० हजार हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले २ ५० स्थानीय तहमा करिव ३ ७५ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । सोलार प्लान्ट स्थापना गरे वापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरेको छु ।
 

प्रतिक्रिया [0]