विद्युत् आयोजनालाई भ्याटबापत अनुदान दिने विषयमा सरकार यसपालि पनि मौन

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याट छूटबापतको अनुदान दिने मामलामा सरकार यसपालि पनि मौन देखिएको छ । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस सम्बन्धमा कत्ति पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटबापतप्रति मेगावाट रू. ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०७२ भित्र सम्पन्न भएका र तोकिएका मापदण्ड पूरा आयोजनाहरूले पनि उक्त अनुदान पाउने बताइएको थियो ।

त्यसका लागि आश्वयक रकम बजेटबाट नै विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान घोषणा गरेपछि पाँचओटा बजेट ल्याइसकेको छ । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले उक्त अनुदान घोषणा गरेको वर्षाैंसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताए ।

‘सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई भ्याटबापत नुदान दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि आवश्यक रकम बजेटमार्फत नै छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, ५/६ वर्ष बित्तिसक्दा पनि यस विषयले बजेटमा स्थान पाएन,’ उनले भने, ‘तर, यस सम्बन्धमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं । यसका लागि हाम्रो पहल जारी रहनेछ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भने यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा त हामीले भ्याट छूटबापत प्रतिमेगावाट रू. १ करोड नै अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको थियौं । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई ५० लाख रुपैयाँमा झारेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि यसको कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ गरेको छ, त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनाैं । सरकारले निर्णय गरेपछि दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि यस सम्बन्धमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको स्वीकार गरे । यसपटक प्राथमिकताका क्षेत्र अरू नै भएका कारण उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना विपद्का कारण बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र अरू नै थिए । त्यसकारण अहिलेको बजेटमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सरकारले निर्णय गरिसकेको विषय हो । आवश्यक व्यवस्था मिलाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

मुकुकमा लोडशेडिङ भएको बेला विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले २०७२ मा निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस्तो सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

सरकारले २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०८० भित्र नै निर्माण सम्पन्न गरे प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने बताएको थियो ।

सीधै भ्याटमा छूट दिन प्राविधिक समस्या आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त छूटबापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।

सरकारले छूट घोषणा गरेपछि पनि थुप्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर, उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । सरकारको उक्त घोषणालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रतिक्रिया [0]