काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत लिएको नीतिले यस्ता सवारीसाधनको आयात बढ्ने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि विद्युतीय सवारीसाधन खरीदबारे बुझ्न ग्राहक आउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क छूट दिने निर्णय गरेको छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि बजेटमार्फत गरिएको व्यवस्थाले बजारमा चहलपहल बढेको बताए । ‘नयाँ
व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य घट्ने भएकाले आगामी आवमा यसको आयात बढ्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ,’ अध्यक्ष दुलालले भने ।
यसअघि नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि यस्ता सवारीसाधनको आयात भने घट्दै गएको देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महीनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ६८ प्रतिशतले घटेको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महीनामा १५१ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ४८१ विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । यसैगरी अघिल्लो वर्ष वैशाखमा निषेधाज्ञाकै बीच ४५ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकोमा यस वर्षको वैशाखमा ४३ ओटा भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ ।
सरकारले उपत्यकाको प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढाउने बताउँदै आए पनि यसको प्रवद्र्धनमा सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा आयात घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीको आयातमा कर १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए, जसकारण विद्युतीय सवारीको आयात घटेको नाडाका अध्यक्षका दुलालको भनाइ छ ।
गतवर्ष असोज दोस्रो साता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा बजेटमार्फत बढाएको कर ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । तथापि, विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य बढी हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको भन्दा बढी हुने भएकाले माग नै नभएको विक्रेताहरूले बताउँदै आएका थिए ।