गिटीढुंगा निकासी व्यवस्था विवादित : बचाउमा उत्रियो अर्थ मन्त्रालय

विजय दमासे

काठमाडौं । राजनीतिक किचलोका कारण संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटमा समेटिएका खनिजजन्य वस्तु निकासीसम्बन्धी कार्यक्रम विवादित बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने तथा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो । चुरे दोहन हुनेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षी दल कांग्रेसहित जसपा, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दल तथा वातावरणवादीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् भने सरकार बचाउमा उत्रेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारले चुरेक्षेत्रका ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नारा दिनु भनेको ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै’ भएको बताएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरी तराई–मधेशलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै चुरे दोहन गर्ने कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसले चुरे दोहन गर्ने योजनालाई प्रकृतिविरुद्धको अपराधसमेत भनेको छ । यसले तराई–मधेश र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने देउवाको भनाइ छ । उनले यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको, भूक्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो ।

विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन,’ देउवाले भनेका छन् ।

कांग्रेसका अनुसार यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरेक्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यसयता ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाउँदै आइएको थियो ।

सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत चर्को विरोध गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन् । यादवले त्यसको विरोध गर्दै भनेका छन्, ‘भविष्यमा मधेशको भूमिको उर्वरता समाप्त भई जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने हुँदा भरपर्दाे वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ ।’ सरकारले बजेट वक्तव्यमा निजीक्षेत्रको संलग्नतामा चुरे क्षेत्रमा होटेल, रिसोर्ट खोल्न दिने नीति आएकोमा त्यसको पनि यादवले विरोध गरेका छन् । ‘नवधनाढ्यदेखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला, तर यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराई र मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट ल्याउनेछ,’ यादवले भनेका छन्, ‘यसले चुरे विनाश गर्ने, तराई र मधेशलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित छ ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यसको विरोध गरेको छ । जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी यो योजना खारेज गर्न माग गरेकी छन् । २०७१ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको ढुंगा, गिटी निकासी एकाएक खोलिनु र विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याइनु निकै रहस्यपूर्ण भएको जनमोर्चाको ठहर छ । जनमोर्चाका अनुसार सरकारको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजनाले चुरेक्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गर्न लागेको र यसले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

सत्तारूढ एमालेबाट निष्कासनमा परेका नेताहरूले पनि सरकारको यो कार्यक्रमप्रति चर्को विरोध गरेका छन् । निष्कासित नेतामध्येका एक पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले बालुवा, गिट्टीको निकासीसम्बन्धी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई राष्ट्रघाती कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘राणा शासनमा अंग्रेज शासित भारतमा रेलका पटरी बनाउन बन विनाश गरिएझैं चुरे विनाश गर्दै बालुवा, गिट्टी भारत पठाएर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने र बालुवा गिट्टी महँगो बनाई नेपालको विकासमा बाधा खडा गर्ने काम यो सरकारले गर्दै छ, यो देशघात काम हो ।’ सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको यो निर्णयको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले बजेटमार्पmत ल्याएको यो कार्यक्रमको चर्को विरोध भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले भने कार्यक्रमको बचाउ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुरे भावर र नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगाजस्ता निर्माण सामग्री ननिकालिने दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार चुरेक्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन मन्त्रालय सचेत छ ।

बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा मात्रै खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको अर्थले बताएको छ । चुरेक्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सम्बद्ध सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्ने तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]