वीरगञ्ज । सीमावर्ती भन्सार र उद्योग प्रतिष्ठानबाट मालसामान ओसार्ने साधनलाई ढुवानीका क्रममा राजमार्गमा अवरोध नगर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवावाहेक अन्य सामग्रीलाई काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएको थियो ।
भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र औद्योगिक उत्पादन बोकेका गाडी काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा कोरोना संक्रमण तीव्र बढेपछि कडाइ गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले बुधवार मातहतका २० ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर ढुवानी सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि यो समस्या समाधान भएको छ । झापा, मोरड, बारा, पर्सा, रूपन्देही, कपिलबस्तु, बाँकेलगायत मुख्य नाका र राजमार्गमा पर्ने जिल्ला प्रशासनलाई ढुवानीका साधनलाई गन्तव्यसम्म जान र फर्किने सहज व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
सरकारले खाद्यान्न, औषधि, उपचार सामग्री तथा उपकरणलगायत २१ वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको ढुवानीमा रोक लगाएको थियो । भन्सारबाट निस्किएका ढुवानी साधनलाई प्रहरीले बाटोमा रोक्ने गरेको थियो ।
करीब १ हप्तासम्म कन्टेनर र ट्रक ढुवानीमा विलम्ब शुुल्क (डिटेन्सन) तिर्नु परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘सरकारी निर्देशनले नाका र राजमार्गमा ढुवानीका साधनलाई रोकिँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादनको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । गृह मन्त्रालयले सहजीकरणको निर्देशन दिएकाले निकास मिलेको छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुप्ताले भने ।
मन्त्रालयले भन्सार नाकाहरूबाट उद्योगको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ बोकेर भित्रिएका ट्रक र कन्टेनरलाई गन्तव्यसम्म जान दिन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भास्कर दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मालवाहक साधनलाई गन्तव्यसम्म जान र फर्किने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।
भन्सार कार्यालयले अत्यावश्यकीयबाहेक अन्य वस्तुको समेत जाँचपास गर्दै आएका थिए । भन्सार जाँचपासमा कुनै समस्या नभए पनि ढुवानीका क्रममा बाटोमा अवरोध थियो । गृह मन्त्रालयको पत्रले त्यो समस्या पनि समाधान भइसकेको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायत जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गृह सचिवलाई ढुवानीको अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै मंगलवार पत्राचार गरेका थिए । लगत्तै गृह सचिवको निर्देशनमा समस्या समाधान भएको गुप्ताले बताए ।