अभिकर्ताको कर्जा असुल गराउने मामलामा पछि हट्यो बीमा समिति

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरूको चर्को विरोधपछि अन्ततः बीमा समिति अभिकर्ताहरूको कर्जा असुल गराउने सम्बन्धमा पछि हटेको छ । समितिले वैशाख २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै अभिकर्ताहरूले लगेको कर्जा आगामी असार मसान्तभित्र असुल गर्न जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यस विषयमा बीमा कम्पनीसहित अभिकर्ताहरूबाट विरोध भएपछि समितिले कर्जा असुल गर्ने समय थप गरिदिएको हो ।

समितिले आइतवार जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै त्यस्तो कर्जा असुल गर्ने समय थप गरिदिएको हो । यससँगै अब कम्पनीहरूलाई असारभित्र नै अभिकर्ताबाट कर्जा असुल गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

समितिले मिति नै तोकेर समय भने थप गरेको छैन । अब कम्पनीहरूले नै निश्चित समयभित्र अभिकर्ताबाट कर्जा असुल गर्नेगरी समयतालिका बनाएर समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि सोहीअनुसार नै अभिकर्ताहरूबाट कर्जा असुल गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरूसँगको छलफलमा असारभित्र नै कर्जा असुल गर्न असम्भव देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले गत वैशाख २ गते परिपत्र जारी गर्दै अभिकर्तालाई नयाँ कर्जा दिन पनि रोक लगाएको थियो । यस विषयमा भने बीमा समिति मौन बसेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अभिकर्ताको कर्जा असुल गर्ने अवधि थप गरिएको बताए । ‘अब अभिकर्ताहरूलाई असारभित्र नै कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अभिकर्ता र कम्पनीहरूले मिलेर कर्जा चुक्ता गर्ने निश्चित समयतालिका बनाउनुपर्ने हुन्छ र सोहीअनुसार नै कर्जा चुक्ता गर्दै जानुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण अभिकर्ताहरू पनि मर्कामा परेका छन् । प्राविधिक समस्याका कारण पनि असारभित्र नै सबै कर्जा चुक्ता गर्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरी यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’

उनले अभिकर्तालाई नयाँ कर्जा दिन रोक लगाएको निर्णय भने यथावत् राखेको बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यस्तो अभ्यास छैन । अभिकर्तालाई कर्जा चाहिएको हो भने बैंकबाट लिने हो । बीमा कम्पनीबाट होइन,’ उनले भने, ‘अभिकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनबापत केही दिनु छ भने कम्पनीहरूले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर दिन सक्छन् । तर, कर्जा दिने विषयमा भने रोक नै लगाउँछौं ।’

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले भने समितिको उक्त निर्णय अपुरो भएको बताए । अभिकर्ताहरूको आन्दोलनलाई रोक्न मात्र समितिले यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।

‘अभिकर्ताहरूले आन्दोलन गर्ने भनेपछि समितिले त्यसलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, त्यो अपुरो छ,’ उनले भने, ‘समितिले नयाँ कर्जा दिने व्यवस्था नगरेसम्म र अभिकर्ताहरूको खाता फुकुवा नभएमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं ।’

समितिले वैशाखमा कर्जा असुल गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूले पाउने कमिशनबापतको पैसा रोकेर राखेको छ । फलस्वरूप अभिकर्ताहरू जारी निषेधाज्ञामा आर्थिक संकटमा परेको तिवारी बताउँछन् । कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूको खाता तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]