बजेट कार्यान्वयनमा वैदेशिक सहयोग : रू. ३ खर्ब ७२ अर्ब कसरी जोहो हुँदै छ ?

विजय दमासे

काठमाडौं । चर्को विरोधका बीच जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएको सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न मुलुकभित्रको स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि रू. ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एमसीसीलगायत कार्यक्रमलाई अघि बढाउन यो वर्ष दातृ निकायबाट ठूलो सहयोग लिने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले लिने कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै छ भने रू. ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान पाउने आशा गरेको छ ।  सरकारका अनुसार बहुपक्षीयतर्फ कुल २ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख आउँदै छ  । यसमध्ये १६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान आउनेछ भने ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ४८ लाख ऋण प्राप्ति हुनेछ ।

द्विपक्षीय साझेदारीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा दातृ निकायबाट कुल रू. ९७ अर्ब ४२ करोड ८ लाख जोहो गरिँदै छ । यसमध्ये ३६ अर्ब २९ करोड २४ लाख अनुदान हो भने ६१ अर्ब १२ करोड ८५ लाख ऋण प्राप्ति हुने अनुमान सरकारको छ । संयुक्त कोषमार्पmत सरकारले कुल २० अर्ब ५९ करोड १२ लाख जोहो गर्नेछ । यसमध्ये १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख अनुदान हो भने १० अर्ब ऋण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बहुपक्षीयतर्फ एशियाली विकास बैंकबाट सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड वैदेशिक सहयोग लिएर बजेटमा आएका कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न खोज्दै छ । विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता ठूला दातृ निकायले सरकारलाई ठूलो सहयोग गर्न लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार द्विपक्षीयतर्फका दातृ निकायहरूमा भारत सरकारले मात्रै आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि २८ अर्ब ८० करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । जापान सरकारले २० अर्ब २७ करोड, छिमेकी चीनले १७ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहयोग गर्दै छन् ।

यसरी ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग लिएर आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाएर लैजान भने ठूलो चुनौती देखिन्छ । जेठ १५ को बजेटपछिका हरेक मञ्चहरूमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बजेट देखाउन नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याएको भन्दै तत्कालै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा रहेका हरेक समस्यालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

जानकारहरू भने सरकारका यस्ता प्रतिबद्धता यसरी नै अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आउने गरेको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अझै सुध्रन भने नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बीचैमा छाडेर सरकार राजनीतिक दाउपेचमा उत्रँदा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनका अनुसार यसले सरकारको प्राथमिकता माथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस