काठमाडौं । सरकारले आफैले अध्ययन गरेको विभिन्न ५ जलविद्युत् आयोजनालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।
सरकारले दुई चरणमा गरेर १६९ दशमलव ४२ मेगावाट क्षमताको ५ आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने भएको हो ।ऊर्जा मन्त्रालयले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना–४ (४७ मेगावाट), संखुवाखोला जलविद्युत् आयोजना–१ (४०.८२ मेगावाट), तल्लो होङ्गु जलविद्युत् आयोजना (३०.२० मेगावाट), कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) र इङ्गु खोला जलविद्युत् आयोजना (२१.४० मेगावाट) प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई बनाउन दिने तयारी अगाडि बढाएको हो ।
यी सबै आयोजनाको अध्ययन विद्युत् विकास विभागले गरेको थियो । विभागले यी आयोजनाको अध्ययन विसं २०७५ देखि २०७७ भित्र सम्पन्न गरेको थियो । निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई दिन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिए ।
प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धक छनोट गर्न नमूना बोलपत्र कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट) तयारी भइसकेको छ । अब त्यो मन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि विद्युत् विकास विभागले यस सम्बन्धमा प्रस्ताव आ≈वान गर्ने भेटवालको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा सोलुखुम्बुमा पर्ने दूधकोशी–४, संखुवाखोला–१, तल्लो होङ्गुखोला र इङ्गु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव आ≈वान गरिने उनले बताए । बाजुरा बन्ने कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागि भने दोस्रो चरणमा प्रस्ताव आ≈वान गरिने उनको भनाइ छ ।
‘अन्य ४ आयोजना निजीक्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने गरी नमूना बोलपत्र कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट) तयार भइसकेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विद्युत् विकास विभागमार्फत प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘तर, कवाडीखोला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइनलगायत पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि त्यो आयोजना पनि निजीक्षेत्रलाई नै निर्माण गर्न दिनेछौं ।’ बोलपत्रका क्रममा मूल्यांकन गर्दा बढी नम्बर प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माण गर्न दिइने उनको भनाइ छ ।
दूधकोशी–४, संखुवाखोला–१, तल्लो होङ्गु र इङ्गु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् क्रमशः १३२ केभी लमाने सबस्टेशन, १३२ केभी तुम्लिङटार सबस्टेशन, १३२ केभी लमाने सबस्टेशन, र १३२ केभी लमाने सबस्टेशनमा जोडिनेछ । कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भने १३२ केभी मुगु कर्णाली हबमा जोडिनेछ ।
गतवर्ष भदौ ४ गते ती आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) अवधारणामा विकास गर्न दिने गरी सचिव स्तरबाट निर्णय भएको थियो । त्यसपछि गत कात्तिक २५ गते विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । गत फागुन १८ गते पनि यस विषयमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको उपस्थितिमा छलफल गरिएको थियो ।
विभिन्न चरणको अध्ययन र छलफलपछि निजीक्षेत्रलाई नै उक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्न दिन लागिएको हो । सरकारले यसअघि पनि विभिन्न आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई दिँदै आएको थियो । माथिल्लो सोलु, माया खोला, सिंगटी खोला, खारे खोला, मेवा खोला तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई बनाउन दिइएको थियो ।