सर्वोच्चले खुला गर्‍यो कर उठाउने बाटो

विजय दमासे

काठमाडौं । निषेधाज्ञामा कर नउठाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्चले कर नउठाउन दिएको अन्तरिक आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘एक न्यायाधीशको इजलाशबाट ‘कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना असुल नगर्नू नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना असुल नगर्नू नगराउनू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियमबमोजिम यो आदेश गरिएको छ ।’

निषेधाज्ञामा सरकारले कर उठाउन खोजेपछि अधिवक्ता सृजना अधिकारीले २ जेठमा अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रीट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै ६ जेठमा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन तथा निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यो अवधिमा जरीवाना नलिन पनि भनेको थियो । त्यो आदेशलाई खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सुवेदीको इजलाशले कर र जरीवाना उठाउने बाटो खोलिदिएको हो । यसका लागि सरकारलाई आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम गर्न भनेको छ ।

आर्थिक ऐनको दफा १९ मा कर बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ ।’

निवेदकतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी रीट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरे, कीर्तिनाथ पौडेल, विकास भट्टराई, महेश्वर श्रेष्ठ र भावेश गौतम सहभागी थिए । यस्तै रीट निवेदकहरू अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी तथा शैलेन्द्र उप्रेतीले पनि बहस गरेका थिए ।

सर्वाेच्चको आदेशअनुसार, अब अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन आर्थिक ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर कर बुझाउने अवधि तोक्न सक्नेछ । त्यसरी तोकेको अवधिमा कर बुझाउनुपर्नेछ । त्यो अवधिमा कर नबुझाउनेलाई जरीवानासमेत गर्न सक्ने बाटो सरकारलाई अदालत नै सृजना गरिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]