ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

रक्षातर्फको बजेट : ३ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्चको प्रक्षेपण

२०७८ असार, १३  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं  । सरकारले रक्षातर्फको बजेट हरेक वर्ष बढाउने गरी योजना अघि सारेको छ । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र क्षमता अभिवृद्धिसहितका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन सरकारले बजेट वृद्धिको योजना अघि सारेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी ३ वर्षको अवधिमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च हुने आकलन गरिएको छ ।

आयोगले हालै तयार गरेको खर्च तथा स्रोतको त्रिवर्षीय अनुमानमा रक्षातर्पm ३ वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष बजेटको आकार बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । योजना आयोगले तयार गर्ने मध्यावधि एवं त्रिवर्षीय प्रक्षेपणमा आधारित भएरै हरेक वर्ष मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले गरेको त्रिवर्षीय विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार २०७८÷७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड खर्च हुँदै छ भने २०७९/८० मा ५३ अर्ब २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०८०÷८१ मा मात्रै रक्षातर्पm ५५ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्रिवर्षीय प्रक्षेपणअनुसार यस अवधिमा चालू खर्चतर्पm १ खर्ब ३८ अर्ब ५४ करोड ३८ लाख खर्च हुनेछ भने पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख खर्च हुनेछ । रक्षातर्पmको बजेट आगामी ३ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख पुग्ने भएकाले सरकारले स्रोत जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, जंगी अड्डालगायतले खर्च गर्ने यो बजेटको प्रक्षेपण गर्दा स्रोत जोहो नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ, यसर्थ सरकारले रक्षातर्फ खर्च गर्न लागेको यो बजेटमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिनेछैन ।

रक्षा सचिव रेश्मिराज पाण्डेले रक्षातर्फको बजेट खासै नबढेको बताए । उनका अनुसार रक्षाको बजेट बंकरदेखि ब्यारेक निर्माण र सेनाको सेवासुविधासम्मको शीर्षकमा खर्च हुँदै आएको छ । रक्षा मन्त्रालयले तत्काल नयाँ हातहतियार, मेशिनहरू किन्ने योजना बनाएको छैन ।

योजना आयोगले खर्चको प्रक्षेपण गर्दा फास्ट ट्र्याक, सडक निर्माणका शीर्षकहरू समेत रक्षामा जोडेका कारण तथ्यांकमा बढेको देखिने सचिव पाण्डेले बताए । ‘रक्षाको बजेट बढेको देखाउन योजना आयोगले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुनुपर्ने शीर्षकहरू जोडेको देखियो, यो ठीक होइन,’ उनले भने । आयोगले त्रिवर्षीय प्रक्षेपण गर्दा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत द्रुतमार्ग, नयाँ सडक निर्माणजस्ता सूचकहरू राखेर बजेटको अनुमान गरेको छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)