राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा एसएमई कर्जा प्रवाह कठिन

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा तोके पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न भने चुनौती देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ११ प्रतिशत १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकको १० महीनाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ७ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्रै एसएमईमा लगानी गरेका छन् ।

चालू आवको वैशाखसम्मा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा रू. ३६ खर्ब ७ अर्बमध्ये रू.२ खर्ब ८७ अर्बको हाराहारीमा एसएमईमा कर्जा गएको छ । असार मसान्तसम्ममा थप १ खर्ब ९ अर्ब हाराहारीमा एसएमईमा लगानी बढाउन सकेमात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

यसरी साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा बढाउन चुनौती हुनसक्ने बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले अधिकांश बैंकहरूको कुल कर्जाको तुलनामा एसएमईमा गएको कर्जा न्यून भएको बैंकरहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले एसएमईमा गर्नुपर्ने लगानीमा बैंकहरूको अवस्था चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै यसको म्याद थप्नुपर्ने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल बताउँछन् । ‘एसएमईलाई असारसम्म कुल कर्जाको ११ प्रतिशत दिने भनिए पनि हामीले नसक्ने देखेका छौं ।

त्यसैले हामीलाई थप समय चाहिन्छ,’ उनले अभियानसँग भने । कोभिडका कारण अहिले एसएमई कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नभएकाले केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको लक्ष्य समयमै प्राप्त हुन चुनौती देखिएको सीईओ पोखरेलको भनाइ छ ।

साना तथा मझौला उद्योगमा विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह राम्रै देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकहरूले कुल कर्जाको ६ दशमलव ७४ प्रतिशत कर्जा १ करोडभन्दा कमका लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालू आवको १० महीनामा विकास बैंकहरूले कुल ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेकोमा २४ अर्ब ८७ अर्ब बराबरको कर्जा एसएमईमा गएको छ । ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले कुल कर्जाको ४ दशमलव ४९ प्रतिशत कर्जा लघु, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेको २० ओटा वित्त कम्पनीले वैशाखसम्ममा कुल ८५ अर्ब ३ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेकामा रू. ३ अर्ब ८२ करोड बराबरको कर्जा एसएमईमा लगानी गरेका छन् । वित्त कम्पनीहरूले असारमसान्तसम्म यस क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

समग्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्पmत कुल कर्जाको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत कर्जा एसएमईमा लगानी भएको छ । तीनै वर्गबाट कुल रू.४० खर्ब ६१ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा यस क्षेत्रमा रू. ३ खर्ब १६ अर्ब बराबरको कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने २ महीनाको तथ्यांक थपिँदा कर्जाको लक्षित सीमा पुग्न सक्ने बताउँछन् । बैंकहरूले एसएमईमा तोकिएअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रोजगारी सृजना उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनका लागि एसएमई फाइनान्सिङ महत्त्वपूर्ण छ ।

लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पु¥याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बद्ध इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उक्त गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाउनेछ ।

वाणिज्य बैंकलाई यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको हकमा हर्जाना रकम गणना गर्दा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था छ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महीना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०७८ पुस मसान्तदेखि गणना शुरू गरेको छ र त्यसपछिको प्रत्येक त्रयमासमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले एसएमई कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन लघु कर्जा डेस्क स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघु, साना र मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह तथा पहुँच वृद्धिका लागि कर्जा विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नु पर्नेछ ।

लघु उद्यम, साना उद्योग, मझौला उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले परिभाषित गरेअनुसारका उद्योगलाई मानेको छ । सामान्यतया यस्ता उद्योगलाई १ करोडभन्दा कमको कर्जालाई मानेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]