जारी भएको भोलिपल्टै निर्देशिका संशोधन

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २४ घण्टाभित्रै संशोधन गरेको छ । समितिले गत बुधवार जीवन बीमालेखसम्बन्धी पहिलोपटक निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार नै समितिले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै समितिले बीमालेख रद्द तथा फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

निर्देशिकाको दफा–२१ मा बीमालेख जारी भएको ३० दिनभित्र फिर्ता अर्थात् रद्द गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा गर्ने व्यक्ति (बीमित) ले कम्पनीमा लिखित अनुरोध गरेमा बीमाशुल्कबापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरेर बीमालेख रद्द गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कम्पनीले मेडिकल अन्डर्राइटिङबापतको खर्च र बीमालेख जारी मितिदेखि फिर्ता गर्न लिखित जानकारी दिएको अनुरोध गरेको मितिसम्मको जोखिम वहन गरेबापत समानुपातिक बीमाशुल्क र टिकट दस्तुर कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, बिहीवार आएर समितिले निर्देशिकाको दफा २१ नै निष्क्रिय गराएर उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिका संशोधन गर्दै बीमालेख फिर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको बताए ।

त्यस व्यवस्थाले ‘लुप होल’ को समस्या निम्त्याउने देखिएपछि खारेज गरिएको उनले बताए । ‘निर्देशिका जारी भएपछि बीमा कम्पनीका सीईओहरूले पनि यस व्यवस्थाले समस्या आउने बताए । बीमालेख रद्द गर्न पाउने व्यवस्था खुला रूपमा नै राख्दा विभिन्न समस्या आउने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले तत्काल यो व्यवस्था खारेज गरेका हौं । निकट भविष्यमा कुनै बीमालेख रद्द नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा छुट्टै आदेश जारी गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अहिलेलाई खारेज गरेका हौं ।’

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बीमालेख फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा छ । समितिले पनि सोहीअनुसार यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यस व्यवस्थाले बीमालेख पनि फिर्ता हुने र व्यवसाय पनि प्रभावित हुने सम्भावना भएपछि खारेज गरिएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले गत बुधवार पहिलोपटक जीवन बीमालेख (जीवन बीमा पोलिसी) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

जीवन बीमालेख सम्बन्धमा यसअघि गरेका व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै समितिले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले जीवन बीमा गर्दाको प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गरेको समितिको भनाइ छ ।

समितिले बीमालेख धितो कर्जामा बीमितबाट लिइने ब्याजदरको विषयमा पहिलोपटक नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको थियो । निर्देशिकाअनुसार अबका दिनमा बीमा कम्पनीहरूले बजारमा प्रचलित वाणिज्य बैंकले तोकेको ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी बीमालेख धितो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितको बीमालेख धितो राखेर समर्पण भ्यालुको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदै आएका छन् । तर, त्यसको ब्याजदरको विषयमा भने समितिबाट कुनै नीतिगत रूपमा निर्णय भएको थिएन । तर, निर्देशिकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेको थियो ।

बीमालेख जारी भएको ३ वर्षपछि मात्र ग्राहक (बीमित) स्वयम्ले पोलिसी समर्पण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ग्राहकले बीमालेख धितो कर्जा पनि बीमालेख जारी भएको ३ वर्षपछि मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले ५ वर्षसम्म बीमालेख नवीकरण नगर्ने बीमित अर्थात् ग्राहकलाई सम्बद्ध कम्पनीबाट नयाँ बीमा गराउन पनि रोक लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]