नेवानिको पुनःसंरचना : सरकारको ५१% शेयर अंश हुनेगरी कम्पनी बनाउने योजना

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को पुनःसंरचना गर्न विगत २ दशकदेखिका प्रयास कार्यान्वयन उन्मुख देखिन थालेको छ । निगम सुधारका लागि पटकपटक गरी ६ ओटा कार्यदल गठन भए । तिनै कार्यदलको सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा निगमलाई कम्पनी बनाउने गरी शेयर संरचनामा गृहकार्य हुन थालेको छ ।

सरकारी संस्थानमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान र थप लगानी जुटाउन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने योजना पनि बनाइएको छ ।

२०५८ देखि निगम सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलहरू गठन हुँदै सुझाव प्रतिवेदनहरू पेश हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगम पुनःसंरचनाका लागि निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न थप दबाब परेको छ । निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । निगम पुनःसंरचना गर्दा बन्ने कम्पनीमा सरकारको संस्थापक शेयरमा उक्त प्रतिशत सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।

साथै, विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगम सम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

पछिल्लोपटक पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ असोज १ गते ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन’ तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा पौडेल सदस्य थिए । ‘ती अध्ययनलाई आधार बनाएर नै कम्पनी बनाउने र त्यसमा उल्लिखित शेयर अंश रहने योजना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘निगम निजीकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन, तर यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान मात्र तयारी गरिएको हो ।’

विगत २ हप्तादेखि निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने विवाद र कर्मचारीहरू आन्दोलनका बीच मंगलवार मात्रै उनले आप्mनो औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

निगमलाई बचाउन टेलिकम मोडलमा लैजाने तयारी मात्रै भएको तर निजीकरण गर्ने विषय भ्रम रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थानको रूपमा रहँदा सरकारको सहयोगभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक भएकाले अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त शेयर होल्डर र संरक्षकको रूपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसलाई सरकारको पूँजीका रूपमा नयाँ बन्ने कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । हवाई जहाज, मेशिन र उपकरणमा ह्रास कट्टी भए पनि जग्गाजमीनको मूल्य बढ्ने भएकाले यसअघिका मूल्यांकन अमान्य हुने पनि उनले उल्लेख गरे । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा कुनै सम्झौता नहुने पनि उनको दाबी छ । निगमको पुनःसंरचना तथा सुधार सुझावका लागि पहिलोपटक २०५८ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसयता ६ ओटा सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस