‘निर्यात व्यापार बढाउन सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार’

वेदराज पौडेल

विराटनगर । निर्यात व्यापार बढाउन सरकार निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले बुधवार आयोजना गरेको ‘निर्यात प्रवद्र्धन सम्भावना र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगीहरूको गुनासो सुनिसकेपछि सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्यातमूलक उद्योगले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रक्रियागत समस्या समाधान गरी निर्यात व्यापारलाई बढावा दिँदै देशको वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने रणनीतिक उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले सचिव भट्टराईसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।

सचिव भट्टराईले नीतिगत, प्रक्रियागत सुधार गरी उद्योगहरूलाई लाग्दै आएको ‘लजिष्टिक कस्ट’ घटाएर निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै लजिष्टिक कानून निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । साथै व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न ई–कमर्श सम्बन्धी कानूनको तयारी भइरहेको उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई वस्तु विविधीकरण गर्न अनुरोध गर्दै उनले द्विराष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्नुअघि पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्त जटिल भएकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उत्पादनको हकमा प्रतिकेजीका दरले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे ।

यसैगरी उद्योगहरूले आयात गर्ने स–सानो परिमाणको कन्साइन्मेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा बिल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकेर सो रकमभन्दा माथिको कन्साइन्मेन्ट तथा मेशिनेरी पार्ट्समा मात्र बिल अफ एन्ट्रीको  आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न र जोगबनीस्थित आईसीपीमा खाद्य वस्तु परीक्षणका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागि समेत सचिव भट्टराईलाई उनले अनुरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको विषयलाई यथाशीघ्र समाधान गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकाले निर्माण प्रक्रिया शुरू हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाई नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामग्री स्वदेशी उद्योगबाट खरीद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिष्टिक पार्कको स्थापना, भन्सार कार्यालयमा हुने लिंक फेल लगायत प्राविधिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न समेत उनले सचिव भट्टराईसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

पूर्ववाणिज्य सचिव तथा उद्योग संगठन मोरङका विशिष्ट सल्लाहकार पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ओझाले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धधनका लागि क्रश बोर्डर पूर्वाधार विकास, विगतमा भए गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरवलोकन र प्रक्रियागत सरलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संगठनका विशिष्ट सल्लाहकार एवं व्यापार सहजीकरण विज्ञ श्याम दाहालले अबका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रक्रियागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । निर्यात व्यापार सबलीकरणका लागि देखिएका मुख्य मुख्य समस्याको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरूको विकास विस्तारमा मद्दत पुग्नेगरी आगामी दिनमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा निर्माणका लागि ऐन कानूनलाई उद्योग र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत उनले औंल्याए ।

छलफलमा संगठनको निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, भोलेश्वर दुलाल, कोषाध्यक्ष विपीन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, पारस लुनिया, सञ्जय अग्रवाल, सुबोध कोइराला, सौरभ सारडा लगायत उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस