कास्की । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार बनेपछिका तीन आर्थिक वर्षमध्ये गत आर्थिक वर्ष गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले शुरूको पहिलो वर्ष ऐन, कानूनको अभावका कारण विकास निर्माणका अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको बताएका थिए । आवश्यक ऐन कानून निर्माणपछि दोस्रो वर्ष भौतिक निर्माणका काम अगाडि बढाउने योजनामा कोरोना संक्रमण बाधक भएकाले तेस्रो वर्षदेखि विकास निर्माणलाई तीव्र बनाइने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकार गत आर्थिक वर्षमा ७१ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६३ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । सरकारले खर्च गरेको ७२ प्रतिशतमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् करीब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च गरेको हो । यद्यपि चैत, वैशाख र जेठमा भएका कामको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा हुँदा खर्च बढी देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको पौडेलले जानकारी दिए ।
विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख अर्थात् ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । त्यस्तै चालूतर्फ भने ५९ दशमलव ७८ अर्थात् ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख ६४ हजार र चालूतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६३ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको थियो । कुल बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारमध्ये सो आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार खर्च भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश सरकारले करीब ६७ प्रतिशतमात्र बजेट गर्न सकेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को भन्दा करीब १३ प्रतिशतले कम हो ।