बीमा समितिको निर्देशनमा विवाद : कम्पनीहरूले रोके सरेन्डर प्रक्रिया

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को बहाना बनाउँदै बीमितहरूलाई कर्जा दिन तथा पोलिसी सरेन्डर गर्न रोक लगाएको पाइएको छ । विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीहरूले उक्त निर्देशिकाको बहाना बनाउँदै बीमितहरूलाई बीमालेख धितो कर्जा तथा पोलिसी सरेन्डर गराउन रोक लगाएका हुन् ।

गत असार २३ गते बीमा समितिद्वारा जारी निर्देशिकामा बीमालेख लागू भएको ३ वर्षसम्म सरेन्डर तथा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ । पहिला भने बीमालेख लागू भएको २ वर्षपछि मात्र पोलिसी सरेन्डर गर्न र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

नयाँ निर्देशिका असार २४ गतेयता जारी हुने बीमालेखमा मात्र लागू हुन्छ । बीमा समितिले पनि मौखिक रूपमा उक्त निर्देशिका नयाँ जारी हुने बीमालेखमा मात्र लागू हुनेगरी व्याख्या गरेको छ । असार २३ गते पहिला विक्री भएका पोलिसीहरूमा यो निर्देशिका लागू हुँदैन । तर, बीमा कम्पनीहरूले भने पुराना बीमालेखमा पनि त्यो लागू हुने भन्दै सरेन्डर गर्न तथा कर्जा दिन रोकेको बीमा अभिकर्ताहरूले बताएका छन् । विशेषगरी पोलिसी जारी भएको २ वर्ष पूरा भएको तर ३ वर्ष नपुगेको बीमालेखको हकमा यस्तो समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पुराना बीमालेखको करार पत्रमा नै २ वर्षपछि पोलिसी सरेन्डर गर्न पाइने र कर्जा पनि लिन पाइने गरी कम्पनी र बीमितबीच सम्झौता भएको छ । त्यसअनुसार असार २३ गते पहिला बीमा गरेका व्यक्तिले २ वर्षपछि पोलिसी सरेन्डर गर्न र कर्जा लिन पाउँछन् । तर, कम्पनीहरूले भने करार पत्रमा भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै र निर्देशिकाको अपव्याख्या पोलिसी सरेन्डर र कर्जा प्रवाहमा रोकिरहेको अभिकर्ताहरूको भनाइ छ ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले नयाँ निर्देशिकाको बहाना बनाउँदै कम्पनीहरूले पोलिसी सरेन्डर तथा कर्जा दिन रोक लगाएको बताए ।

‘बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका अब विक्री हुने बीमालेखमा लागू हुन्छ । उक्त विषयलाई बीमा समितिले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिले विक्री भएको बीमालेखमा अहिले लागू भएको निर्देशिका लागू गर्न पाइँदैन । पहिलाको बीमालेखका करारपत्रमा जेजस्ता शर्त उल्लेख भएका छन् । त्यहीअनुसार नै कम्पनीहरूले बीमितलाई सेवा दिन आवश्यक छ ।’

अब बीमा समितिले पनि यस मामिलामा स्पष्ट रूपमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीहरूले पनि रोकेर राखेको सरेन्डर प्रक्रिया तथा कर्जा प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यस बिषयलाई सधैं द्विविधामा राखेर हँुदैन । समितिले पुराना बीमालेखको हकमा नयाँ निर्देशिका लागू नहुने गरी नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

कम्पनीहरूले पोलिसी सरेन्डर तथा कर्जा दिन रोकेपछि केही बीमितहरूले बीमा समितिमा उजुरी पनि दिएका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यस सम्बन्धमा उजुरी परेको बताए । प्राप्त उजुरीको आधारमा तीनओटा कम्पनीलाई जवाफ पनि मागिसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्राप्त उजुरीको आधारमा हामीले तीनओटा कम्पनीलाई यस विषयमा के कस्तो भएको भने जवाफ मागेका छौं,’ उनले भने ।

आर्थिक अभियानलाई प्राप्त एक उजुरी (बीमा समितिमा परेको) को प्रमाणअनुसार बीमा कम्पनीले नै पोलिसी सरेन्डर गर्न नमानेको उल्लेख रहेको छ । बीमितले कोरोना महामारीका कारण बीमालेखलाई निरन्तरता दिन नसकेको भनी उजुरी पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । करारपत्रमा अनुसार २ वर्षपछि बीमालेख सरेन्डर गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी पनि छ । तर, २ वर्ष पुग्दा पनि सम्बन्धी कम्पनीले नयाँ निर्देशिकाको बहाना बनाउँदै पोलिसी सरेन्डरमा रोक लगाएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

बीमितले यस विषयमा समितिबाट नै आवश्यक सहयोग तथा काम कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उजुरी गरेका छन् । निकट भविष्यमा कम्पनीको बोनसदर घटेर पोलिसीको सरेन्डर भ्यालु कम भएमा त्यसको जिम्मेवारी नियामक निकाय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई २० प्रतिशतका दरले ५ वर्षमा शतप्रतिशत बोनस प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिएको छ । बोनस प्रोभिजनिङ गर्दा अब बोनस दर घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । बोनस दर घटेपछि पोलिसीको सरेन्डर मूल्य पनि घट्न जान्छ । यसरी बोनसदर घट्ने डरले केही बीमितहरूले अहिले नै पोलिसी सरेन्डर गर्ने खोजेका छन् ।

केही अभिकर्ताहरूले पोलिसी सरेन्डरलाई व्यापारका रूपमा लिएका छन् । ‘२/३ वर्षसम्मको बीमाशुल्कको कमिशन खाने र त्यसपछि पोलिसी सरेन्डर गर्ने धन्दा सीमित अभिकर्ताबाट भएको छ,’ अभिकर्ता संघका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता विकृतिको विषयमा सम्बद्ध निकायले पनि आवश्यक छानविन गर्नुपर्छ । तर, उनीहरूले गरेको व्यवहारका कारण व्यावसायिक अभिकर्ताहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन ।’

केही कम्पनीहरूले निर्देशिकाले द्विविधा उत्पन्न गरेको भन्दै सरेन्डर प्रक्रिया रोेकेको बताएका छन् । यसमा समितिले नै स्पष्ट रूपमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

नेशनल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेख खत्रीले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिकाले द्विविधा उत्पन्न गरेको बताए । ‘पहिला बीमालेख जारी भएको २ वर्षपछि सरेन्डर गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अहिले निर्देशिकाले भने ३ वर्षपछि मात्र बीमालेख सरेन्डर गर्न पाइने भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, निर्देशिकाले यो व्यवस्था पुरानोमा लागू हुने कि नहुने भनेर खुलाएको छैन । त्यसैले यस मामलामा द्विविधा उत्पन्न भएको हो ।’

जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पनि यस विषयमा समितिबाट स्पष्ट रूपमा निर्णय हुनुपर्ने बताए । ‘समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका नयाँ पोलिसीमा मात्र लागू हुनुपर्ने हो । तर, पुरानामा लागू हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘यसमा समितिले स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’

यता बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पनि उक्त निर्देशिका नयाँ जारी हुने बीमालेखमा मात्र लागू हुनुपर्ने बताए । यसका लागि समितिले छुट्टै व्याख्या गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिला जारी भएको बीमालेखको करार पत्रमा जेजस्ता शर्त भएको छ । कम्पनीहरूले सोहीअनुसार बीमितहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले बीमितसँग भएको करार सम्झौता भंग गर्न पाउँदैनन् ।’ यस विवादलाई कम्पनीहरू आपैmले नै समाधान गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]