राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन : बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्न प्रोभजनिङमा कडाइ

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थायित्व दिने र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले नाफा नियन्त्रण गर्ने खालका निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै कुल असल कर्जाको १ दशमलव ३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा नै असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १ प्रतिशत थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न यसको सीमा बढाएको बताएको छ । यो व्यवस्थाले बढी कर्जा रहेको बैंकको मुनाफामा असर पर्न जाने देखिन्छ । चालू आवदेखि थप शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले कर्जा नोक्सानी बेहोर्दा बैंकको नाफामा प्रभाव पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

गत जेठसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको गरेर रू. ४१ खर्ब हाराहारीमा कुल कर्जा रहेको छ । यसमध्ये खराब कर्जा, सूक्ष्म निगरानीको कर्जा र पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा बैंकहरूको करीब रू.३९ खर्ब बराबरको असल कर्जा रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । यसमा थप शून्य दशमलव ३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा रू. ११ अर्ब हाराहारीमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको खुद मुनाफा करीब रू. ७ अर्ब ४० करोडले घट्ने नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । ‘थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा बैंकको नाफामा अलिकति फरक पर्छ,’ उनले अभियानसँग भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन यो नीति ल्याएको र बैंकहरूको पैसा अहिले अलिकति छुट्ट्याएर राखेको र पछि अवस्था सामान्य भएपछि फिर्ता हुने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा केही जोखिम बढेकाले १ वर्षका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको र अवस्था सामान्य भएपछि फिर्ता आउने आश्वासन दिएका छन्,’ दाहालले अभियानसँग भने ‘केन्द्रीय बैंकले गरेको अहिलेका व्यवस्थाको प्रभाव के हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न बाँकी छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने कोभिडका कारण विभिन्न उद्योग, पेशा व्यवसायमा असर परिरहेकाले बैंकहरूको स्थायित्व र सुरक्षा थप बलियो बनाउन जरुरी भएको औंल्याउँछन् ।

चालू पूँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा लगेका ऋणीहरूबाट निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि १ प्रतिशतको व्यवस्था थियो । कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालीम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि छूट गरेको छ । यसले बैंकको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक ज्ञवालीको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकले २०७८ असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म बढाएको छ । यसअघि साउन १५ सम्म थियो ।

लघुवित्तको लाभांश घट्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार तत्काललाई लघुवित्त कम्पनीको लाभांश वितरण घट्ने भएको छ । अब लघुवित्तहरूले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यो व्यवस्थाले संस्थाको लाभांश २० प्रतिशतमाथि भएमा सटटर्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लाभांश तत्काल घट्ने तर दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई भने पछि केन्द्रीय बैंकले फुकुवा गरेपछि फिर्ता हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले बताए । यो व्यवस्थाले तत्काल लघुवित्तको शेयरमूल्यमा प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतको लाभांश वितरण गर्ने संस्थालाई हेर्दा ७८ लघुवित्तमध्ये आधाको लाभांश वितरण २० प्रतिशत माथि थियो । अहिले पनि सोही स्थिति रहे ती संस्थाको लगानीकर्तालाई तत्काल सबै लाभांश पाउन नसक्दा प्रभाव पर्न जाला,’ उनले भने, ‘तर, संस्था बलियो बनाउन केन्द्रीय बैंकले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ ।’

प्रतिक्रिया [0]