प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन : ‘न्यायाधीश नै बिचौलिया भए’

विजय दमासे

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरू बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको छ र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

‘कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी पनि बिचौलिया छन्, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको गरेकाले त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारीचालक बिचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजविन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कैयौं उदाहरणहरू भेटिएको भन्दै समितिले कारागारबाट पनि ‘पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं’ भन्ने गुनासो व्यापक हुने गरेको पाइयो, यसमा छानविन हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले प्रमुख बिचौलियाको भूमिकामा कानून व्यवसायी नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।

बिचौलिया र न्यायाधीशको बीचमा सम्बन्ध र भेटघाट हुन नदिन न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘चिया पसलमा समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान भएका बिचौलियाको नाम र विवरण सार्वजनिक गरिएमा विकृति नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ ।’ बिचौलियाहरूले मुद्दाको पक्षसँग लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल बकपत्र गराउने प्रवृत्ति देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा समितिले स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, समितिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । यो अदालतको विकृति खोज्न गठित तेस्रो समिति हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा कल्याण श्रेष्ठले पनि समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिका प्रतिवेदनहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।

यसअघि गठन भएका समितिहरूले पनि पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी र कानून व्यवसायीहरू यस्तो बिचौलियाको आवरणमा देखिएको उल्लेख गरेका थिए । नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि बिचौलियाहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको थियो । समिति बनाउने तर प्रतिवेदन थन्काउने हुँदै आएका कारण यी समितिहरूले बिचौलिया र अदालतमा हुने भ्रष्टाचार पहिल्याए पनि कारबाही हुने गरेको थिएन । तर, यसपटक कार्यान्वयनमा जाने प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

समितिले दिएका पाँच सुझाव

• कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी स्वयं पनि बिचौलिया छन्, तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ ।
• लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कैयौं उदाहरणहरू भेटियो, पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं भन्ने गुनासो व्यापक हुने गरेकाले यसमा छानविन हुनुपर्छ ।
• चिया पसलमा समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ, पहिचान भएका बिचौलियाको नाम र विवरण सार्वजनिक गरिएमा विकृति नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ ।
• न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुने गरेको पाइयो ।
• संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]