११ प्याकेजमध्ये दुईओटा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन

२०७८ असोज, १

समाचार

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनाका अधिकांश ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । उक्त आयोजनाका ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म जम्मा दुईओटा मात्रै ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन तथा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ, भने बाँकी अझै प्रक्रियामै रहेका छन् ।

कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी)को दु्रतमार्गलाई विभिन्न ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १ र २ प्याकेज अर्थात् सुरुङमार्ग र विशेष खालका पुल निर्माणका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी संरचनाको डिजाइनसहित निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लि. र पोली च्यान्दा इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

यी दुई कम्पनीबाहेक सेनाले साउन ३१ गते प्याकेज नम्बर ३ र ५ को ठेक्काका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान गरिसकेको छ । ४५ दिने सूचनाबमोजिम भदौ २८ गते यी प्याकेजका लागि प्रि–बिड बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यी प्याकेजको कात्तिकसम्ममा काम सम्पन्न गरी मूल्यांकन कार्य अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । प्याकेज ४ को लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा बोलपत्रको आवश्यक कागजात तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको प्याकेज ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार) र प्याकेज ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड)को लागि बोलपत्रको तयारी भइरहेको सेनाको भनाइ छ ।

जेठमा ठेक्का सम्झौता भएका दुई चिनियाँ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाल आइसकेका छन् । आयोजनास्थलमा गएर क्याम्प स्थापना गरी सर्वेदेखि, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल अनुसन्धान, ड्रिलिङ गरी डिजाइनको काम शुरू गरिसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले ६ महीनाको म्यादअनुसार कात्तिकको अन्तिमसम्ममा ती कम्पनीले डिजाइन बुझाउने जानकारी दिए । त्यसलगत्तै ती कम्पनीले द्रुतमार्गमा पर्ने ती सुरुङमार्ग र विशेष पुलसँगै जोडिएको सडक खण्ड पनि निर्माण शुरू गर्नेछन् । इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार ती दुई कम्पनीले नै ३ वर्षको अवधिमा यी संरचना निर्माण गर्नेछन् ।

नेपाली कम्पनीहरूले राजदमारदेखि खोकनासम्मको भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मङ्सिरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएका छन् । दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको विवाद भने आगामी वैशाखसम्ममा समाधान हुने सेनाको विश्वास छ । ‘वैशाखसम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद समाधान भएमा त्यहाँ पनि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं,’ पौडेलले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकोले छिटै विवाद निरूपण हुने अपेक्षा हो ।’ अहिले निजगढदेखि निर्माण हुँदै र बोलपत्रको गरिएको तर खोकनामै आएर रोकिन सम्भव नहुने भएकाले पनि यो विवाद समाधान हुने अपेक्षामा सेना छ । निजगढबाट बनाउँदै ल्याउँदा जग्गा विवाद समाधानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हुने भएकाले उक्त खण्डबाट काम गर्दै आएको सेना सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान हुने रणनीति लिइएको र वैशाखसम्ममा समाधान हुने विश्वास रहेको ती अधिकारीले बताए ।

सेनाले २०८१ सम्ममा नै द्रुतमार्ग तयार भइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र नै सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य भने सेनाले राखेको छ । ३ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गका जटिल भनिएका संरचनाहरू सुरुङमार्ग र विशेष खाले पुल बनिसक्ने आधार तय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सकिएमा त्यसपछि भनेको निर्माण मात्रै हुने हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लागेका र निर्माण कम्पनीले दायित्वअनुसार काम गरे भने समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बलियो आधार यो वर्ष तयार हुन्छ ।’

२०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै स्वीकृत हुन २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ ।