काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र रू. २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको खर्च र यातायात खर्चको रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा बनेको जानकारी दिए । यही मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त यातायात खर्च पाउनेछन् ।
काजसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सल्लाहसुझाव लिन शुरू गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । मस्यौदामा कर्मचारी र कर्मचारीको एक जना परिवारलाई लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन काजसम्बन्धी खर्च भने जुन मन्त्रालय तथा निकायको कर्मचारी हो, त्यही निकायले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । सम्बद्ध निकायमा बजेट नभएमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए ।
यो काज बिदा यही वर्ष मात्रै नभई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ । १० दिनको बिदा भने वर्षमा १ पटक मात्रै उपभोग गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा बने पनि उक्त कार्यविधि तथा बजेटका विषयमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएको छैन । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी भएसँगै नेपालमा आउने पर्यटक शून्य प्रायः भएका बेला पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा भरथेग आन्तरिक पर्यटकबाट गर्न र घुम्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा काज बिदा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ ।’ मन्त्रालयले केही वर्षअघि घोषणा गरेका १०० गन्तव्यहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको सुवेदीले बताए ।
काज बिदा लिएर जाने कर्मचारीहरू यिनै गन्तव्यमा घुम्नुपर्नेछ । कर्मचारीहरू हालका प्रचलित गन्तव्यहरू, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, रारा आदिक्षेत्रमा जान पाउँछन् ।
पर्यटन काज र सरकारले घोषणा गरेका अन्य गन्तव्यको पनि प्रचारप्रसार होस् भन्ने उद्देश्यले नै ती गन्तव्यहरूमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । गन्तव्यमा गएको प्रमाणित हुने कागजात अर्थात् रिपोर्ट पर्यटन मन्त्रालयलाई कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । उक्त मस्यौदा पारित भएपछि मात्रै कर्मचारीहरूले काज बिदा लिन पाउनेछन् । कार्यविधि कहिले पारित हुन्छ भन्ने विषय भने यकिन भइसकेको छैन ।