कपडा उद्योगमा जति सम्भावना सकस पनि उत्ति

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा कपडाको वार्षिक खपत करीब १ अर्ब मीटरको हाराहारीमा छ । २०० सानाठूला स्वदेशी उद्योगले मागको ५ देखि १० प्रशितमात्रै आपूर्ति गरेका छन् । ९० करोड मीटर कपडा अन्य देशबाट भित्रिन्छ ।

यसरी भित्रिएको कपडामध्ये १० प्रतिशतमात्र औपचारिक माध्यमबाट आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । यस आधारमा वार्षिक ८० करोड मीटर कपडा अनौपचारिक तरीकाले भित्रिन्छ । भारतीय कपडाको अनधिकृत आयात बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

वर्षमा ९० करोड मीटर कपडाको बजारमा खुलेका उद्योग भने १० प्रतिशत आपूर्तिमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । कपडा उत्पादन स्वदेशी उद्यमीका लागि महŒवपूर्ण अवसर भएर पनि क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा बाह्य उत्पादनको वर्चस्व छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उद्योगी गाडियाको अनुभव छ ।

सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिएमा कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी गर्छन् । अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ताले कपडा उद्योगमा लगानी बढाउन नचाहेको नोबेल टेक्सटाइलका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गाडियाले बताए ।

बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको बुझाइ उद्यमीको छ । भारतमा कपडा उद्योगलाई ९० प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरिएको छ । अनुदानप्राप्त भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धा नै चुनौतीपूर्ण बनेको तर्क उद्योगी चेतन गाडियाको छ ।

सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोबाट बनेकोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट तयार पारिएको कपडामा शत प्रतिशत भ्याट छूट थियो ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो नीति हटाइयो । त्यसैबेला भारतले कपडामा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेयता नेपालको बजारमा भारतीय कपडा भित्रिने क्रम झन् बढ्यो ।

भ्याट सहुलियत हटाइएपछि कपडा उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उद्यमीको विरोधलाई साम्य पारेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा पाएको अनुदान गत वर्ष २०७७/७८ मा खोसियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गतवर्षको बजेटमा नपारिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइएको अनुदानसमेत फिर्ता मागेको थियो ।

सम्भावना भएर पनि सरकारको अस्थिर नीतिका कारण कपडा उद्योग फस्टाउन नसकेको बुझाइ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमको छ । ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै मनोबल खसाल्ने काम गरिरहेको छ,’ संघमा उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले आर्थिक अभियानसित भने ।

कपडा उद्योगमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने भएकाले सरकारले यस्ता उद्योगलाई सहजीकरणको नीति लिनुपर्ने सुझाव उद्योगीको छ । कपडा उद्योग र गार्मेन्ट उद्योगले विक्रीमा उठेको भ्याट उद्योगीले तिर्नु नपर्ने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने उद्योगी गाडिया बताउँछन् ।

‘अहिले विद्युत् उत्पादन बढी भएको अवस्थामा कपडा उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उद्योगलाई दिइएको ५ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदर अनुदानलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने कपडा उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने थिए,’ कार्यकारी निर्देशक गाडियाले भने ।

प्रतिक्रिया [0]