स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन

विजय दमासे

काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो ।

स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् ।

रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् ।

उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए ।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे ।

उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’

मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]