काठमाडौं । कुल ११४ किलोमीटर लामो नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ । साढे ३ वर्षको म्याद सकिन ९ महीना बाँकी हुँदा सडक विस्तार सम्पन्न नहुने भएपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।
२०७५ माघमा साढे ३ वर्षभित्र यो सडक विस्तार गरिसक्ने गरी सडक विभाग र चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ३३ महीना अर्थात् झन्डै ३ वर्ष हुनै लाग्दासमेत नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम निकै सुस्त देखिएको छ । आयोजनाको कुल १० प्रतिशत मात्रै काम र सम्झौता म्याद पनि सकिनै लाग्दा चाइना स्टेटले म्याद थपका लागि आयोजनासमक्ष निवेदन दिएको हो । म्याद थप गरी पाउँ भन्दै निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनमा आयोजनाको परामर्शदाता कोरियन कम्पनीले अहिले मूल्यांकन गर्दै छ । ठेक्का सम्झौता भएको ३३ महीनामै निर्माण कम्पनीले पुनः म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो । निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि आयोजनाले अहिले परामर्शदातासँग छलफल गरेको छ । परामर्शदाताले २ वर्षको प्रस्तावित म्याद थपमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर मात्रै म्याद थपिदिनेछ । यसैगरी आयोजनाको लागत पनि केही वृद्धि हुने देखिएको छ ।
कुल रू. १६ अर्ब लागतको यो सडक आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड भनी दुईभागमा राखेर निर्माण शुरू गरिएको छ । यो सडकका दुईओटै प्याकेज चाइना स्टेटले पाएको हो । आयोजनाको पश्चिम खण्ड (बर्दघाट) तर्फ योजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले आयोजना शिलान्यास भएपछि पनि साइटमा पर्ने रूखहरू काट्नै समय लागेको र त्यसलगत्तै कोरोना भाइरस संक्रमण हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए ।
ठेक्का सम्झौता भएपछि यो सडकको साइटका रूख काट्ने अनुमति तथा बिजुलीका पोलहरू हटाउन नै झन्डै १ वर्ष लागेको थियो । त्यसलगत्तै देखिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ कामदार तथा प्राविधिकहरू आउन कठिनाइ भएको र नेपालमा पनि बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ छ । तर, यो दशैंपछि भने सडकमा काम भइरहेको उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्नुका साथसाथै ठूलो बस्ती तथा शहर भएका स्थानको सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ऋणमा विस्तार हुने नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डका जंगल क्षेत्रबाहेक शहरी तथा बस्ती क्षेत्रमा ६ लेनको सडक विस्तार गरिने डिजाइन छ । तर, अहिले कतिपय नगरपालिकाले अन्य ससाना स्थानमा पनि ६ लेनको सडक बनाउन दबाब दिन थालेको शाक्यले बताए । यो दबाबलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएमा भने आयोजनाको कुल लागत बढ्ने निश्चित छ ।
कुल लागतमध्ये हालसम्म जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालू आवको अन्तिमसम्ममा यस्तो खर्च ३५ प्रतिशत पु¥याउने दाबी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा यो खण्डको काम अघि बढाइएको हो । राजा महेन्द्रको पाला (विसं. २०१७)मा निर्माण यो सडकमा अहिले सवारी चाप अत्यधिक छ । सडक निर्माण समयै सम्पन्न नहुँदा यो सडक भएर यात्रा गर्नेहरूले अझै केही वर्ष सास्ती नै पाउने देखिएको छ ।