प्रदेशहरूको विकास खर्च पनि कमजोर

विजय दमासे

काठमाडौं । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी मुलुकलाई तीन तहमा विभाजन गरी अधिकारसम्पन्न बनाए पनि प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेको पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारले पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा उक्त प्रदेशले पहिलो त्रैमासमा करीब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका प्रदेश सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । अरू प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशले विकासको गतिलाई बढाइरहेको र आफूहरू त्यसैतर्फ उद्यत रहेको प्रदेश सचिव दाहालले बताए । अरू प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको विकास खर्च केही मात्रामा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीय सरकारको भन्दा यो प्रदेशको विकास खर्च बढी भएको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ ले चालू आवमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्येबाट पहिलो त्रैमासमा २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले चालू वर्षका लागि उक्त शीर्षकमा २९ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएकोमा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको देखिन्छ ।

गण्डकी सरकारले १६ अर्ब ७३ करोडको बजेट पूँजीगततर्फ ल्याएकोमा समीक्षा अवधिमा ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले चालू वर्षका लागि शुरूमा २१ अर्ब १७ करोडको पूँजीगत बजेट ल्याएको थियो ।

एमाले सरकार विस्थापित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा साउन २८ गते माओवादी नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । नयाँ सरकार गठनसँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्‍यो र असोज २० गते मात्रै चालू आवको बजेट ल्यायो । त्यसपछि लामो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमलिएको सरकारले दोस्रो चौमासिक शुरू भएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली बनाउँदै छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट जम्मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख विकास बजेटमा जम्मा ६३ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालू वर्षका लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म उक्त शीर्षकमा २ दशमलव ९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूँजीगततर्फ चालू वर्षका लागि १७ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि राजनीतिक अस्थीरता बढ्दा विकास बजेट खर्च हुन सकेन । खासगरी सरकार बनाउने र गिराउने काममा राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुँदा प्रदेश सरकारहरूले पनि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]