सीडी रेसियोमा राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष सहजता

अनावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहजता प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै तोकिएको सीमामा सीडी रेसियो कायम गर्न सहजता प्रदान गर्ने संकेत देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियो सीमा बढाएको छैन । तर, तोकिएको सीमा अर्थात् ९० प्रतिशतमा सीडी रेसियो राख्न सहजता दिने संकेत दिएको छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने भनेर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भने असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनेर थप व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार बैंकहरूले तत्काललाई निर्धारित सीडी रेसियोको सीमाभन्दा माथि गएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

अहिले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । उक्त बैंकले तत्काललाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरी पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । तर, असार मसान्तसम्ममा भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र नै कायम हुनुपर्ने बताइएको छ ।

तर, यस्ता विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीडी रेसियो कायम गर्ने सम्बन्धमा बनाउने कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने छ । असारमसान्त भित्र कुनै पनि बेला सीडी रेसियो कुनै पनि सीमामा पुग्ने गरी बैंकहरूले कार्ययोजनामा बनाउन सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र हुनेगरी कार्यायोजना बनाउनुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी राष्ट्र बैंकमा पनि पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले सीडी रेसियो कायम गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई सहजता नै प्रदान गरेको बताए । ‘धेरै अध्ययन र छलफल गरेर सीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसको सान्दर्भिकता विश्वभर नै छ । त्यसैले सीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यो कायम गर्ने मामलामा भने केही सहजता प्रदान गरेका छौं ।’

अब बैंक तथा संस्थाले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन रोडम्याप नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मानांै, अहिले कुनै एक बैंकको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत छ । तर, उसलाई अत्यावश्यक कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने हामी रोक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई उसले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर सीडी रेसियो अभैm माथि पु¥याए पनि केही भएन । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र नै आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन पनि हुुनुपर्छ ।’ यस व्यवस्थाले तत्काललाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने ढकालको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशत सीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत सीडी रेसियो नै ९० दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्र अहिले कर्जा नै दिन नसक्ने अवस्थामा छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरूले सीडी रेसियो ९२ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोको सीमालाई यथावत राखेर सहजता प्रदान गरेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा पनि कडाइ गर्ने बताएको छ । अनावश्यक वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । ‘पछिल्लो समय अनावश्यक वस्तुहरू आयात भइरहेका छन् । त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले केही अनावश्यक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्न आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा निश्चित नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।’ यस व्यवस्थाले आयातकर्तालाई केही असर गरे पनि अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालका व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बद्ध कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरू ग्यारेन्टी बस्ने व्यवस्था गरिने बताइको छ । साथै, विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने बताइएको छ । तरलता अभावको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

यता शेयर धितो कर्जाको सीमाको विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोमा १ बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ क्षेत्रबाट १२ करोड ऋण लिन पाइने बताइएको थियो । त्यसपछि शेयर लगानीकर्ताहरूले यसमा विरोध जनाउँदै आएका थिए, तर राष्ट्र बैंकले त्यस विषयलाई बेवास्ता गर्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस