७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

विजय दमासे

काठमाडौं । विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । ठीक ७ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोडको दाबी गरिएकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो । सरकारले खासगरी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधाबाट लाग्दै आएको कर फिर्ता लिने गरेको छ ।

पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत आव २०७७/७८ मा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ ।

गत आवमा विभागमा परेका ७१४ ओटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ६ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ ।

७ वर्षअघि ७९ करोड कर फिर्ताका लागि कूटनीतिज्ञहरूबाट दाबी गरिएकोमा ४० करोड मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । कर फिर्ता दाबीभन्दा कम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेश नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यताप्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता सरकारले गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व छूटको अधिकता छ । करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटको अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]