विनिमय संकट टार्ने तयारी : आईएमएफसँग ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइने

विजय दमासे

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भइरहेको बेला सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएर विनिमय संकट टार्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारको प्रस्तावमा आईएमएफले एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मार्पmत नेपाललाई ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यस्तो ऋण लिन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र आईएमएफका अधिकारीहरूबीच ‘एक लेभल’मा सहमति समेत जुटिसकेको छ । आइएमएफले यसबारेमा जानकारी दिँदै आईएमएफका मिशन प्रमुख रोबर्ट ग्रेगरीसहितको टोलीसँग नेपालका अधिकारीहरूले पटकपटक छलफल गरेको र यस्तो ऋण दिन आईएमएफ तयार भएको हो ।

ग्रेगोरीसहित आईएमएफको टोली गत अक्टोबर २० देखि २९, नोभेम्बर १७ र १८ तथा नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर २ तारीखसम्म नेपालमा समेत आएको थियो । उक्त टोलीले अघिल्लो साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि भेटेको थियो । त्यस बेला ऋणको बारेमा छलफल भएको थियो ।

ऋण रकम आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैंठकबाट भने स्वीकृत हुन बाँकी छ । यस्तो रकम ३८ महीनाका लागि उपलब्ध गराउन गरी आगामी बोर्ड बैठकबाटै ऋण स्वीकृति गर्ने तयारी भइरहेको आईएमएफले जनाएको छ ।

सामान्यतया विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुँदा आईएमएफले ईसीएफ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालै आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो शर्तसहितको ऋण हो । नेपालले लिन लागेको ईसीएफबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व जोगाउन र गरीबी न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ ।

आईएमएफका अनुसार कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ, जनताको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ । सन् २०१९÷२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत संकुचित आएको र नेपालले २०२१ मा विनाशकारी दोस्रो लहरको सामना गर्‍यो, जसले अर्थतन्त्र गतिविधिमा क्रमिक सुधारमा बाधा पु¥याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी सबै संकटबाट माथि उठी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन आईएमएफले उक्त ऋण सहयोग गर्न लागेको बताइएको छ ।

राजस्व र सार्वजनिक खर्च बढाउन, वित्तीय क्षेत्र नियमन, सुपरिवेक्षण र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रम र भ्रष्टाचार निवारण प्रयास तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि पनि यो ऋण परिचालन हुने आईएमएफले स्पष्ट पारेको छ । घट्दो विप्रेषण तथा वैदेशिक लगानी र बढ्दो व्यापारघाटाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा चाप देखिन थालेपछि सरकारले ईसीएफ ल्याउने तयारी गरेको हो ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा निरन्तर कमी आई सञ्चिति घट्दो छ । यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा संकट उत्पन्न हुँदै आएको छ । नेपालले खासगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ । नेपालले लिने त्यस्तो खाले वैदेशिक ऋणको ब्याज र साँवा नेपाली मुद्रामा नभई डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि सञ्चितिमा असर पारिरहेको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण त नेपाली मुद्रामै तिर्न सकिन्छ । तर, बाह्य ऋण डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई धान्न मुश्किल नै पर्ने गरेको छ,’ प्याकुरेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस