८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुहोस् : मन्त्री बराल

रोशन तिवारी

पर्वत । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार पर्वतमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बरालले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्न प्रादेशिक कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पाँचौं महीनामै रकमान्तर गर्न नहुने बताए । तेस्रो चौमासिकमा मात्र अवस्था हेरी रकमान्तर गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । पर्वतको संक्षिप्त कार्य प्रगति पेश गर्दै सचिव अर्यालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पर्वतमा सडकतर्फ ८ प्रतिशत, भवनतर्फ ३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख कृष्ण आचार्यले कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा द्वन्द्व, १० लाखभित्रका ५१ ओटा योजना, कर्मचारी अभाव र दशैंसम्म पानी परेकाले बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए । रकमान्तर सहित थप ८ करोडको दायित्य सृजना भएको उनको भनाइ थियो ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शम्भुकुमार सिन्हाले २ लाखदेखि २० लाखका ८३ ओटा योजना रहेको बताए । शीप विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष पौडेलले तालीमहरू बजार केन्द्रित भएको गुनासो गरे । यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अधिकृत आशिष पाण्डेले गतवर्ष साना सिँचाइ योजनामा ४ करोड बजेट रहेकोमा यस वर्ष करीब ७० लाख मात्र परेको बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका निमित्त प्रमुख सन्तोष पौडेलले १८ वर्षमाथिका करिब ८१ प्रतिशतलाई कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा उपलब्ध गराइएकोे जानकारी दिए । कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि अनुकूल तापक्रमसहितको भण्डारण कक्षको आवश्यकता उनले औंल्याए ।

जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालका प्रमुख डा. किरण कमल बस्ताकोटीले लेखा अधिकृत नभएको, सवारीसाधनको अभाव भएको गुनासो गरे कार्यालय भवन नै जीर्ण भएको उनले बताए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पर्वतका कार्यालय प्रमुुख थलबहादुर तामाङले विभन्नि योजनामा श्रमदान शून्यजस्तै भएको बताए । विभिन्न संघसंस्था र तीन तहका सरकारबीच समन्वय समेत नमिलेको गुनासो समेत उनले गरे । पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी अभाव, सवारीसाधनको अभाव, विनियोजित बजेट कम भएको तथा साना र धेरै योजना समेटिएको गुनासो गरेकी छिन् । प्रहरी चौकी कार्यालयसहितका भौतिक संरचनामा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रजिअ खत्रीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया [0]