चालू पूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको कडाइ

मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार, सरोकारवालालाई सुझाव दिन आग्रह

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रू कर्जालाई कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित मार्गदर्शन बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतवार रू कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक रायसुझाव दिन सरोकारवाला आग्रह पनि गरेको छ ।

विशेषगरी चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित उक्त मार्गदर्शन लागू गर्न लागिएको हो । बैंकहरूले यस्तो प्रकारको कर्जा आफूखुशी प्रवाह गर्दै आएका छन् । साथै, पछिल्लो समय यस्तो कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप यसलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्न देखिएपछि मागदर्शन नै जारी गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले चालू पूँजी कर्जालाई व्यवस्थीत गर्ने गरी मार्गदर्शन बनाएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नै ढंगले चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । जुन कर्जा अत्यधिक मात्रामा प्रवाह हुँदै पनि आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नै यसलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले चालू पूँजी कर्जामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यसहित पनि यस्तो मार्गदर्शन लागू गर्न लागिएको हो ।’ अब सरोकारबाट आएका सुझावहरूको आधारमा मार्गदर्शनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधन गरेर लागू गरिने उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी छोटो अवधिका लागि प्रवाह गरिने कर्जा नै चालू पूँजी कर्जा हो । हालसम्म बैंकहरूले आप्mनै ढंगले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष रूपमा कुनै हस्तक्षेप थिएन । फलस्वरूप यस्तो कर्जामा एकरूपता पनि थिएन । त्यसमाथि यस्तो कर्जाको दुरुपयोग पनि हुने गरेको थियो । अब यस्तो कर्जामा एकरूपता ल्याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य छ । साथै, यसको सदुपयोग पनि हुने गरी मार्गदर्शन लागू गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालै पूँजी कर्जा सम्बन्धमा लागू गर्न लागेको यो पहिलो मार्गदर्शन हो ।

यस्तो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया बैंकहरूपिच्छे नै फरक फरक छ । फलस्वरूप यसमा विविधिता मात्र नभई चालू पूँजी कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेको छ । त्यसमाथि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकिन गर्नसमेत कठिन हुने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको एकरूपता ल्याउन कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र सदुपयोगिता यकिन गर्ने उद्देश्य सहित मार्गदर्शनको मस्यौदा बनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यसमा रू. १ करोड र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सीमा हुने गरी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जाको अवधि १ वर्षको मात्रा हुनेछ । १ करोडभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा भने वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

मस्यौदाअनुसार रू. १ करोड वा त्यसभन्दा कम रकमको हकमा ऋणीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र सीमा कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १ करोड भन्दा बढीको सीमा निर्धारण गर्दा ऋणीको चालू पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा प्रमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र टेम्पोरेरी÷प्mलोटिङ वर्किङ क्यापिटलको पहिचान गरेर गर्नुपर्नेछ ।

फ्लोटिङ वर्किङ क्यापिटल निडका लागि ऋणी कम्पनीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत हुने आउने गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि भने कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर यसलाई ४ प्रकारमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तो कर्जाको सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा ऋणीको चालू पूँजीको आवश्यकताका लागि भएकाले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ । चालू पूँजी कर्जाको सुरक्षणका लागि प्लेडेज तथा हाइपोथेशनजस्ता सुरक्षण, कर्जा तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, बीमालेख जस्ता सुरक्षण लिएर ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि चालू सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर ÷वा अचल सम्पत्ति (जस्तै : घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने बताइएको छ ।

बीमा गरिएको चालू सम्पत्तिको पहिलो दाबी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा दाबी भुक्तानीबाट प्राप्त रकम कर्जा नियमित भएको अवस्थामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई रकमान्तर गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, चालू पूँजी कर्जा सदुपयोगितासम्बन्धी पनि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कर्जाको रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग भएको यकिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त रकम व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक असम्बद्ध व्यक्ति वा साझेदार/प्रोप्राइटर/सञ्चालक/कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न वा रकमान्तर गर्न नपाइने बताइएको छ । कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बताइएको छ । मासिक रूपमा कर्जा सीमाको २ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जाको प्रयोजनसँग असम्बद्ध भुक्तानी (किस्ता/सावाँ/ब्याज/अन्य शुल्क) गर्न नपाइने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि किसिमको कर्जा भुक्तानी भएको पाइएमा जुन कर्जा भुक्तानी भएको हो । उक्त कर्जा भुक्तान नभएको मानी प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]