पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं २ देउपुरमा निर्माणाधीन चिस्सान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) साढे चार वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमा ५ करोड लागतमा निर्माण शुरू भएको कोल्ड स्टोरले पूर्णता पाउन नसकेको हो । ‘अफसिजन’मा फलफूल र तरकारी बजारमा पठाउने गरी कोल्डस्टोर निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो ।
स्थानीय खेमबहादुर र बुद्धिकुमारी हमालको जग्गामा निर्माण थालिएको कोल्ड स्टोर एक तला बनेपछि अलपत्र बनेको छ । हमाल दम्पतीका नाममा रहेको जग्गा रकम निकासा आएपछि भुक्तानी गर्ने सहमतिमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने सम्झौता भएर एक तला निर्माण गरिए पनि अहिले अपूर्ण संरचना समेत जीर्ण बनेको छ ।
स्थानीय प्रेमबहादुर हमाल, मानबहादुर पौडेल र मनोजकुमार शर्माको रोहवरमा हमाल दम्पतीको ७ आना १ दाम जग्गा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी तमसुक लेखिएको थियो । २०७४ वैशाख १७ मा लेखिएको तमसुकमा उक्त जग्गा गंगा तिमिल्सिनाको नाममा सोही वर्षको जेठ १५ भित्र पास गर्ने उल्लेख छ । तर न जग्गा पास भएको छ, न रकम नै दिइएको छ ।
निर्माण समिति अध्यक्ष गंगा तिमिल्सिनाले इस्टिमेट अनुसारको बजेट नआएकाले भवन निर्माणलगायत सबै काम अलपत्र परेको बताइन् । उनका अनुसार शुरूको वर्ष ५० लाख विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर २४ लाखभन्दा आएन । ‘क्रमिक रूपमा बजेट आउँछ भन्ने थियो । २४ लाख विनियोजन भएपछि काम शुरू गरिहाल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘इस्टिमेट अनुसार बजेट नआएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।’
देउपुर पर्वतकै सुन्तला पकेट क्षेत्र हो । अहिले ४०–५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री गर्नुपर्ने सुन्तला चैतसम्म राख्न सके पाँच गुणासम्म बढी मूल्य पाइने आशामा किसान छन् । कोल्डस्टोर निर्माणका लागि स्थानीयले मोदी गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्मै गुहारेका छन् । तर अहिलेसम्म बजेट निकासा हुने संकेत नपाइएको वडाध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलले भने कोल्डस्टोर अन्यत्र बनाउने तयारी भएको बताए । २ वर्षअघिको गाउँसभाले कोल्डस्टोर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त स्थानमा जग्गा अपुग भएकाले अन्यत्र खोज्ने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन ।
पर्वतका किसानले आलुको बीउ, सुन्तला, मकै, धानलगायत फसल पोखराका कोल्डस्टोरमा भण्डारण गर्न प्रतिक्विन्टल २ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्दै आएका छन् । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ ।