ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन रुजू गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । बिहीवार बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले आरोपीमाथि मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा साढे ३ सयभन्दा बढी संलग्न पाइएको प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए । चारओटा फरक मुद्दा भएकाले केही व्यक्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन बुझाउन चारैजना अनुसन्धान अधिकृत सरकारी वकील कार्यालयमा पुगेका थिए ।

पाँच पूर्वसचिवसहित करीब ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएसँगै सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो प्रक्रिया बिहीवारबाटै अघि बढाएको छ । ‘अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजू गर्ने क्रम शुरू भइसकेको छ, रुजू सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सरकारी वकीलको कार्यालय स्रोतले जनायो ।

२०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभित्र मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानविन समिति गठन भएको थियो ।

सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

त्यसपछिको करीब १ वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जना विरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको १ वर्ष लामो छानविनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाणबमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरीवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

सीआईबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

पञ्चायतकालमा सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने भए/नभएकोबारे केही खुलाइएको छैन । त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्घ मुद्दा चल्ने/नचल्ने बारे पनि प्रतिवेदनमा गोप्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]