निर्यात–व्यापारमा ‘कागजी’ नीतिगत योजना

वस्तुको दायरा र निर्यात अंकमा छैन उल्लेख्य सुधार

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको चाप वर्षेनि बढ्दो क्रममा हुँदै गर्दा सरकारले निर्यात वृद्धिलाई नै केन्द्रित गरेर पुनः पाँचवर्षे व्यापार नीति तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) संशोधनको तयारी गरेको छ । निर्यात वृद्धिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर विगत सन् २००४ सालदेखि नीतिगत प्रयास र सुधारहरू गरिँदै आएको भए पनि त्यसले निर्यात अंक र वस्तु विस्तारमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेका छैनन् ।

नेपालले निर्यातलाई जोड दिँदै २००४ मै डाइग्नोस्टिक ट्रेड इनिग्रिटी स्टडिज् (डीटीआईएस) बनाएको थियो । त्यसको ६ वर्षमा अर्थात् सन् २०१० मा एनटीआईएस तयार गरेको थियो भने यसलाई समीक्षा गर्दै सन् २०१६ मा निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)को तथ्यांकअनुसार नौओटा वस्तुको कुल वार्षिक निर्यात हालसम्म पनि आधा खर्ब नजिक पुग्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०१६ को एनटीआईएसलाई समीक्षा गर्दै पाँचवर्षे व्यापार नीति बनाउन लागेको मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

सन् २००४ देखि हालसम्म बनेका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा बलियो संयन्त्र नबन्दा एनटीआईएसमै भएका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धिमा सुधार गर्न समस्या भएको वाणिज्यविद्हरू बताउँछन् । अलैंची, अदुवा, चिया, फुटवेयर, जडीबुटी, छालाका उत्पादनहरू, पश्मिना, फेब्रिक र कार्पेट छन् ।

एटीआईएसको सूचीमा राखिएका छाला तथा जुत्ताका उत्पादनहरूको निर्यात अर्ब रुपैयाँ नजिक पनि पुग्न सकेको छैन । फुटवेयरसम्बन्धी उत्पादनहरूको निर्यात २०७४/७५ मा रू. १ अर्ब २३ करोड निर्यात भएको देखिए पनि त्यसयताका वर्षहरूमा निर्यात बढीमा रू. ९० करोडसम्म पुगेको देखिन्छ ।

केन्द्रका अनुसार छालाका उत्पादन कुनै पनि वर्षमा अर्ब रुपैयाँसम्म पनि निर्यात भएको पाइँदैन । अन्य सातओटा वस्तुको निर्यात भने अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यी नौवस्तुको कुल निर्यात रू. ३६ अर्ब २६ करोड थियो भने २०७७/७८ मा कुल रू. ३७ अर्ब ४४ करोडका वस्तुहरू निर्यात भएको देखिन्छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सन् २००४ देखि नै निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनलाई केन्द्िरत गरेर नीतिहरू बन्दै आएको र समयसमयमा यसमा अद्यावधिक र समीक्षा हुने गरेको बताउँछन् ।

नीति तथा रणनीतिले पहिचान गरे पनि त्यसलाई सघाउने गरी नियम, कार्यक्रमहरू आउन नसकेको र सोही किसिमले संस्था, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार हुन नसक्दा निर्यात व्यापारमा वर्षौंका प्रयासहरूले उत्साह दिन नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘जुनजुन वस्तु निर्यातका लागि पहिचाहन गरिएको थियो ती वस्तुको विकास खासै हुनसकेन,’ उनी भन्छन्, ‘योजना त बन्छन् तर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको छ भने अर्काेतर्फ रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाउँछ ।’

सन् २०१६ मा आएर एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरूको संख्या पनि घटाइएको छ । सन् २०१० मा १६ ओटा वस्तु पहिचान गरेकामा ०१६ मा उक्त सूचीलाई संशोधन गरे नौओटामा झारिएको छ । ओझाले भने, ‘निकासी बढाउन सकिन्छ कि भनेर नै संख्या घटाइएको थियो, तर परिणाम भने त्यस्तो देखिएन ।’

निर्यातका योजना तथा रणनीतिमात्रै बनाएर नहुने भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र पूर्वाधारहरूमा पनि उत्तिकै जोड दिन सुझाव दिए । उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरू, सिमेन्ट, जडीबुटीहरू र सूचीमा भएका वस्तुहरूको उत्पादन विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू एनटीआईएस लागू भए पनि आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुँदा पनि उल्लेख्य परिणाम आउन नसकेको तर्क गर्छन् । लजिस्टिक प्रणाली व्यवस्थापनमा पनि खासै ध्यान दिन नसकिएको भन्दै उनले निर्यातलाई मात्रै ध्यान नदिएर वितरण प्रणाली जस्ता बहुआयामिक पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]