वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने प्रयास : नेताहरूले बिर्सिएको प्रतिबद्धता

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । ‘वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकले २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘नेपाल लिडरसीप समिट’मा त्यसबेला ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले योसहित १२ बुँदा समेटिएको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शीर्षस्थ नेताहरूबाट हस्ताक्षर भएको विकासको १० वर्षे मार्गचित्रको समयसीमा सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन । तर, ती प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् । त्यतिबेलाका हस्ताक्षरकर्तामध्येकै नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि त्यसयता कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगिसकेका छन् ।

नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा छन् । तर, आफैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा भने नेताहरू उदासीन बनेको गुनासो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद गर्छन् ।

वैद संघको अध्यक्ष हुँदा वीरगञ्जमा ती शीर्षस्थ नेतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर विकास मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता लिने काम भएको थियो । नेताहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोमा वैदलाई दुःख लागेको छ ।

‘हस्ताक्षरकर्तामध्येका केही नेता पटकपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । अरू नेता राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले वीरगञ्जमा उभिएर गरेको सामूहिक प्रतिबद्धता बिर्सिएजस्तो लाग्छ,’ वैद भन्छन् ।

देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महत्त्व र सम्भाव्यतालाई मनन् गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको बुझाइ सरोकारका पक्षको छ । राजनीतिले प्रतिबद्धतामात्र गर्ने, तर कार्यान्वयनमा चासो नराख्ने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता औसत प्रतिबद्धता अलपत्र परेको बुझाइ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको छ ।

वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पाएको जानकारी छैन । ‘दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धताको स्वामित्व ती दलले लिएको देखिएन । एउटा मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धता हस्ताक्षरको औपचारिकतामै सीमित रहन गयो,’ गौतम भन्छन् ।

वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति र औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यता देशकै समग्र विकाससित जोडिएको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । यही सम्भाव्यता उपयोगकै लागि वीरगञ्जलाई आधार भागमा राखेर त्यसबेला बनाइएको विकासको मार्गचित्र अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको धारणा गुप्ताको छ ।

विकास मार्गचित्र बनाउने पहलमा निजीक्षेत्र अगाडि देखिए पनि यो विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको नेपाल–भारत सोसियो–इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । त्यसअघि टेमानी संघको अध्यक्ष हुँदा वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा स्थापित गर्दै ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणा ल्याइएको थियो ।

‘सम्भावनाको परिचालनमा प्रतिबद्धतामात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रतिबद्धता एकातिर र कार्यशैली अर्कातिर भएसम्म त्यसको सार्थकता रहँदैन,’ टेमानीको भनाइ छ, ‘विकासको आवश्यकतालाई आत्मसात गरे पनि त्यसको कार्यान्वनमा नेतृत्व गम्भीर नभएसम्म यस्तो समस्याको पुनरावृत्ति भइरहन्छ ।’

नेपाल–भारत सहयोग मञ्चको अध्यक्ष रहेका वैद नेतृत्वले आप्mनो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘शीर्ष नेतृत्वको प्रतिबद्धतालाई कम्तीमा ती दलले अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । निजीक्षेत्र विकासको चालक हो । तर, त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार त राजनीतिले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति, यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन पूर्वाधार वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी बन्न सक्ने आधार भएको दाबी संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाको छ । ‘वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा नजिकको नाका र देशको मध्यभागमा रहेकाले आन्तरिक ढुवानीमा सहजताका कारण समग्र विकासमा वीरगञ्जको सम्भावना बलियो छ,’ केडिया भन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]