शेयर धितो कर्जा घट्दै

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा प्रवाहको आकर्षक क्षेत्र मानिएको शेयर धितो कर्जा घट्न थालेको छ । शेयर धितो कर्जालाई कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र कम्पनीहरूको बजारमूल्य समेत ओरोलो लागेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घट्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिबाट शेयर धितो कर्जामा पहिलोपटक प्रतिग्राहक ऋणमा सीमा निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कम्पनीहरूको मूल्य घटेको छ । यस कारण बैंकहरूले शेयर धितो कर्जा घटाउँदै लगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७८ साउनमा १ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा मङ्सिरसम्ममा करीब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेर १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

एउटै ऋणीलाई धेरै कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहित गरेका कारण सानो आकारको कर्जा लगानी भने वृद्धि भएको छ । बैंकहरूले साउनमा २५ लाखभन्दा कम ऋण लिनेहरूलाई ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेकोमा मङ्सिरमा बढेर ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७७ मङ्सिरसम्मको तुलनामा २०७८ मङ्सिरसम्ममा समग्र शेयर धितो कर्जा ५ दशमलव ३ प्रतिशतले घट्दा १ करोडभन्दा बढीको कर्जा भने १३ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । तर, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा १० दशमलव ६ प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा १० दशमलव १ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा १८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जालाई बजारको जोखिमका आधारमा यही अवधारणका आधारमा तलमाथि गर्दै आएको थियो ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट पहिलोपटक कर्जामा ऋणको सीमा नै तोकिएको हो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन भन्दै नीतिमा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले भदौ पहिलो साता निर्देशन जारी गर्दै एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोकेको थियो । निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितोमा कर्जा दिँदा प्रतिग्राहक एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडमात्र दिन पाइने व्यवस्था छ ।

यसैगरी निर्देशनअघि कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भएमा क्रमिक रूपले घटाउँदै कर्जाको भुक्तानी अवधि वा १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यस अवधिभित्र नियमित गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेसँगै लगानीकर्ताले गभर्नरविरुद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै यसलाई सच्याउन अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समेत पुगेका थिए । तर, राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै यसबाट पछि नहट्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनले सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेको शेयर धितो कर्जालाई धेरै ग्राहको पहुँचमा पुर्‍याउन उक्त प्रावधान राखिएको बताउने गरेका छन् । यस्तै शेयर धितो राखेर कर्जा लिने र उक्त कर्जाबाट पुनः शेयर किनेर फेरि धितो राख्ने चक्रका कारण वित्तीय प्रणालीमै जोखिम रहेको भन्दै यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]