काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब सोलार प्लान्ट (सौर्य ऊर्जा) आयोजनासँगको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आइतवार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रतिस्पर्धामार्फत किन्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि त्यस्ता आयोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आएको थियो । तर, अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित कानून बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोलार आयोजनासँग प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने पीपीए गर्न आधारदर तोक्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले सोही दर नबढ्ने गरी पीपीएका लागि टेन्डर आह्वान गर्नेछ । उक्त टेन्डरमा जुन आयोजनाले कम दर उल्लेख गर्छ, सोहीसँग पीपीए गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यदि, प्राधिकरणले आधारदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेमा आयोजनाहरूले त्यो वा त्योभन्दा कम दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुनुपर्ने छ । त्योभन्दा बढी दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुन पाइने छैन ।
घिसिङले आधार दर तय गर्न छुट्टै कमिटी गठन गरेको बताए । उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरेर आधार दर तय गर्ने र त्यसपछि टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशतभित्र कायम हुने गरी पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले विद्युत्को कुल जडितक्षमतामा सौर्य ऊर्जाको अंश १० प्रतिशतसम्म कायम गर्नेगरी ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा बनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नै सौर्य आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्ने गरेर सौर्य आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर आह्वान गरिने घिसिङको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने गरी निर्णय भएको यो पहिलोपटक हो । निजीक्षेत्रले पनि यसको माग गर्दै आएको थियो । तर, सिंगल बायर (एउटाबाट क्रेता) भएको अवस्थामा ऊर्जा आयोजनाहरूका लागि भने यो फाइदाजनक नहुने देखिन्छ । तर, ग्राहकका लागि भने यो फाइदाजनक हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘अब प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने भएपछि विद्युत् सस्तो हुन्छ र प्राधिकरणले ग्राहकलाई अझै सस्तोमा विद्युत् दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ साथै, अब पीपीए हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । यसअघि सरकारले २०७५ असार २६ मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार आयोजनाको पीपीए गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । र, त्यो निर्णय ३ वर्षसम्म मात्र लागू हुने भनिएको थियो । त्यो निर्णय लागू भएको ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि परिमार्जन भने गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मू्ल्य क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसैले पनि सोलार आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट किन्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।