रिस्कबेस क्यापिटलसम्बन्धी निर्देशन : समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा चुनौती

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित चुक्ता पूँजी (रिस्कबेस क्यापिटल) कायम गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले बुधवार जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले नै यस्तो पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा अघि भने कम्पनीहरूले त्यसका लागि प्राविधिक तयारी गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ । आव २०८४/८५ भित्र भने यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । विशेषगरी, विश्व बैंकको सहयोगमा बीमा समितिले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित पूँजी लागू गर्न लागेको हो । विश्व बैंककै सहयोगमा समितिले उक्त निर्देशिका बनाएको थियो । अब विश्व बैंकसँग नै सहकार्य गरेर जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयनमा ल्याइने समितिको भनाइ छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जाखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशका जारी गरेको बताए । अब बीमा कम्पनीहरू सोहीअनुसार तयारीमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । त्यसमा बीमा समिति र विश्व बैंकको पनि सहयोग हुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन गरेर तीनओटै बीमा कम्पनीले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ ।

बीमा कम्पनीहरूको काम नै जोखिम धारण अर्थात् वहन गर्ने हो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वहन गरिने तथा गरिएका जोखिम (दायित्व) अनुसारको पूँजी कायम गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्लो समय विश्वमा यसलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको बताएको छ ।

दक्षिण एशियाकै हकमा छिमेकी मुलुक भारतले यसलाई लागू गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । तर, श्रीलंकाले भने यसलाई करीबकरीब सफल बनाइएको छ । त्यसअनुसार नेपालमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती नै हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

‘जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने विषय एकदमै प्राविधिक र कठिन छ । त्यसैले यो नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको प्रयासले मात्रा यसलाई सफल कार्यान्वन गर्न सकिँदैन । यसमा विश्व बैंकको निरन्तर सहयोगको आवश्यक छ ।’ अबका दिनमा विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा यस बिषयलाई कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गरे पनि बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पनि कायम गर्नुपर्ने छ । तर, त्यो चुक्ता पूँजी कति हुने भनेर अझै टुंगो लागिसकेको छैन । साथै, चुक्ता पूँजी र जोखिममा आधारित पूँजीको सम्बन्ध र संरचना कस्तो बनाउने भनेर पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । यस विषयमा छुट्टै निर्देशन जारी गरिने समितिले बताएको छ ।  

अहिले पुनर्बीमा कम्पनीको १० अर्ब, जीवन बीमा कम्पनीको रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नियमन पूँजीको त्यो सीमासमेत बढाउने समितिको तयारी छ । नेपालको हकमा अहिले अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी नियामक निकायले तोकेको वरिपरि नै छ । तर, उनीहरूले लिएको जोखिम (दायित्व) भने त्यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ ।

कम्पनीहरू पनि व्यवसाय बढाउने होडमा जति पनि दायित्व लिएको अवस्था छ । नीतिगत रूपमा कम्पनीहरूलाई त्यसमा कुनै रोकथाम छैन । त्यसअनुसार कम्पनीहरूको पूँजीले दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । र, कुनै कारणवश व्यापाक मात्रामा दाबी परेमा कम्पनीहरू धराशयी हुने सक्ने अवस्था आउन सक्छ । सोही सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले जोखिममा आधारित पूँजी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि सम्पत्ति दायित्व अनुपात १ः३० कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यस्तो अनुपात १:५ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, यो व्यवस्था कार्यान्वनमा आएपछि कम्पनीहरूले आफूले वहन गर्न सक्ने दायित्वको मात्रा बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि, व्यवसाय बढाउनुपर्ने भएमा तोकिएको अनुपातमा पूँजी पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]